प्रौद्योगिक केंद्र बनेगा ग्रेटर नोएडा-िसदार्थ नाथ िसंह

माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में तलाशी जा रही जगह
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने रविवार को कहा कि ग्रेटर नोएडा देश में प्रौद्योगिकी का केंद्र बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जगह तलाशी जा रही है। ओखला पक्षी विहार में पौधरोपण अभियान के शुभारंभ के दौरान उन्होंने यह बातें कहीं। दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट ग्रेटर नोएडा में चार हजार रोजगार के साथ अपना विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करना चाहती है। हाल ही में वर्चुअल रोड शो के दौरान कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और मोइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अधिकारियों के बीच समझौता हुआ है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन की उपलब्धता बताते हुए कंपनी को यहां निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। अगले तीन से चार साल में कंपनी अपना केंद्र शुरू करने की योजना बना रही है। कंपनी के हैदराबाद में 5 हजार व बंगलूरू में 2 हजार की क्षमता के कैंपस हैं। जेवर एयरपोर्ट के आसपास इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां आने से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को विश्व में अलग पहचान मिलेगी।
नोएडा-गाजियाबाद के उद्यमियों की समस्याएं सुनेंगे मंत्री
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उद्यमियों की कई समस्याएं आई हैं। विशेषकर नोएडा व गाजियाबाद के उद्यमियों की समस्याओं को सुनने के लिए अगले 10 से 15 दिन में दो अलग-अलग बैठकें आयोजित होने जा रही हैं। नोएडा और गाजियाबाद में यह बैठकें होंगी, जिसमें उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। साथ ही, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों की भी बैठक होगी।
गैंगस्टर मामले में समाजवादी पार्टी दे जवाब
गैंगस्टर विकास दुबे मामले पर कहा कि ‘विपक्ष को अपना निशाना तय करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रही, बल्कि उन पर कार्रवाई कर रही है। संरक्षण समाजवादी पार्टी ने दिया है और अपराधियों को चुनाव में टिकट भी इसी पार्टी ने दिया।
हर साल लक्ष्य से ज्यादा किया पौधरोपण
पौधरोपण करने के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहले वर्ष 9 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जबकि 11 करोड़ पौधे लगाए गए। दूसरे वर्ष 23 करोड़ का लक्ष्य था और 24 करोड़ पौधे लगाए गए। इस वर्ष 25 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। सरकार पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। इसके लिए जरूरी है कि पेड़ों की रक्षा की जाए।