सरकारी कार्यों में पारदर्शिता की मंशा से अस्तित्व में आए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जिले में माखौल उड़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग हो या नगर पालिका, किसी भी कार्यालय में जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी से संबंधित जानकारी प्रदर्शित नहीं है। इससे साफ है कि ये अधिकारी नहीं चाहते कि जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और विभागों के क्रियाकलापों की जानकारी लोगों तक पहुंचे।
अधिनियम में प्रावधान है कि सभी सरकारी कार्यालय अपने कार्यालय में तैनात अधिकारी व उनके कार्यों का ब्योरा पब्लिक डोमेन पर डालेंगे। इसके साथ ही कार्यालयों के बाहर आरटीआई के तहत आम जनता के अधिकार, कार्यालय के जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे।
सरकारी कार्यालयों के बाहर आरटीआई एक्ट संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश राज्य सूचना आयोग भी समय-समय पर जारी कर चुका है। सितंबर 2025 में सूचना आयुक्त स्वंतत्र प्रकाश गुप्ता ने इस संबंध में फिर से आदेश जारी किए थे, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं चेते।
राज्य सूचना आयोग कई बार इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन अधिकारी अनदेखी करते हैं। सरकारी कार्यालयों में कहीं भी सूचना पट्टिका देखने को नहीं मिलती। यही नहीं पब्लिक डोमेन पर भी अधिकारियों की जानकारी अपडेट नहीं रहती।
-गौरव अग्रवाल आरटीआई एक्टिविस्ट
आरटीआई एक्ट 2005 में सूचना प्रदर्शित करने का प्रावधान है, लेकिन जिले में यह लागू नहीं है। अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। लोगों को यही पता नहीं चल पाता कि किस विभाग में कौन जनसूचना अधिकारी है और कौन अपीलीय अधिकारी।
-अजय शर्मा, आरटीआई एक्टिविस्ट
सितंबर में हमने सभी जिलों के लिए आदेश जारी किए थे। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा चार यह स्पष्ट है कि जनसामान्य के लिए सरकारी कार्यालयों के बाहर आरटीआई संबंधी सूचना पट लगा होना चाहिए। यदि कार्यालय सूचना प्रदर्शित नहीं कर रहे तो यह विषय गंभीर है। शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी।
-स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता, सूचना आयुक्त, लखनऊ