धरना प्रदर्शन कर रहे सौ से ज्यादा किसान गिरफ्तार

नोएडा। सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय का मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ पहुंचे किसानों ने घेराव किया। इस दौरान धरना-प्रदर्शन कर रहे 90 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शांतिभंग की धारा में 79 लोगों का चालान कर छोड़ दिया। जबकि 11 लोगों को जेल भेज दिया गया। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे आबादी बचाओ आंदोलन के अंतर्गत बड़ी संख्या में किसान प्राधिकरण कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इनके साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। परिसर में पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। ऐसे में किसानों ने वहां बैठकर धरना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने पहले किसान नेताओं को समझाने की कोशिश की। नेताओं से प्राधिकरण कार्यालय के सामने से हटने का अनुरोध भी किया। लेकिन वह नहीं माने। इस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि सोमवार को बड़ी संख्या में लोगों ने प्राधिकरण पर प्रदर्शन किया था। किसान नेताओं ने सात सूत्रीय मांगें प्राधिकरण के अधिकारियों के समक्ष रखीं। देर रात तक किसानों ने प्रदर्शन जारी रखा। जिसके बाद प्राधिकरण ने 154 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। किसान मंगलवार को एक बार फिर पहुंचे। नारेबाजी के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। काफी नोकझोंक के बाद महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी को बस से सूरजपुर स्थित पुलिस लाइन ले जाया गया। वहीं, मौके पर प्राधिकरण के ओएसडी डॉ. संतोष उपाध्याय के अलावा पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम मौजूद रही।
जारी रखेंगे प्रदर्शन
किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण जबरदस्ती आबादी की जमीन पर भी कब्जा कर रहा है। जिसे लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अधिकारी हर बार आश्वासन ही देते हैं। ऐसे में किसान एक बार फिर प्राधिकरण के दफ्तर में प्रदर्शन करने आए थे। जब तक अधिकारी ठोस कदम नहीं उठाते हैं, वह प्रदर्शन जारी रखेंगे।
किसानों के हक की लड़ाई, सभी दें साथ : खलीफा
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा, नरेंद्र यादव, परमवीर यादव और पप्पू समेत 11 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सुखबीर को पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। गिरफ्तारी के समय सुखबीर ने सभी किसान संगठनों व राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि यह किसानों के हक की लड़ाई है। सभी को अपनी भूमिका किसानों के हक में निभानी चाहिए। भारतीय किसान परिषद के बयान में पुलिस की कार्रवाई की निंदा की गई है।
एक दिन पहले ही दर्ज की थी 154 एफआईआर
नोएडा प्राधिकरण की शिकायत पर एक दिन पहले ही सेक्टर-20 पुलिस ने चार नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्य में बाधा डालने सहित अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज की थी।
किसानों की प्रमुख मांगें
जब तक आबादी का निस्तारण न हो जाए तब तक अतिक्रमण के नाम पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न कर आबादी जैसी है जहां है के आधार पर छोड़ी जाए।
1997 से आज तक के किसानों के 10 प्रतिशत के प्लॉट व अतिरिक्त 64.7 प्रतिशत मुआवजे का निस्तारण शीघ्र किया जाए।
गांवों में अव्यवहारिक भवन विनियमावली को निरस्त किया जाए।
1977 से 1997 तक के किसानों को किसान कोटे के प्लॉट अतिशीघ्र देना।