- एसआईटी मामलों का दो से तीन सप्ताह में होगा निस्तारण, आबादी के खारिज मामलों की दोबारा सुनवाई पर सहमति
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। किसान संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों ने बुधवार को यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर वार्ता की। बैठक में 10 प्रतिशत आबादी के प्लॉट, एसआईटी के लंबित मामलों, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे, एयरपोर्ट प्रभावित युवाओं को रोजगार और पुनर्वास के मकानों की रजिस्ट्री सहित कई मुद्दे उठाए गए।
मोर्चा की ओर से डॉ. रूपेश वर्मा ने कहा कि ग्रेनो के एसआईटी से संबंधित शिफ्टिंग के 211, बादलपुर के 208 और अन्य 151 मामलों की रिपोर्ट लंबित है। इन मामलों में दो से तीन सप्ताह के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। यमुना प्राधिकरण के 521 आबादी प्रकरणों को लेकर भी चर्चा हुई। खारिज मामलों की दोबारा सुनवाई शुरू करने पर सहमति बनी। 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि कुल 4200 करोड़ रुपये में से करीब 3200 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। सुरक्षा समूह से संबंधित 1000 करोड़ रुपये के भुगतान में तेजी लाने का आश्वासन दिया गया। पुनर्वास के तहत आवंटित मकानों की रजिस्ट्री शीघ्र कराने पर भी सहमति बनी।
हालांकि, जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसान परिवारों के युवाओं को स्थायी रोजगार देने के मुद्दे पर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। 10 प्रतिशत आबादी के प्लॉट का प्रस्ताव शासन के पास लंबित होने की जानकारी भी दी गई।