माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-61 स्थित आवासीय प्लॉट को लेकर फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) बनाने के मामले में अदालत ने आरोपी मीनू की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
थाना सेक्टर-58 में 5 अप्रैल 2026 को अनु मल्हान की तहरीर पर मीनू, राजपाल और रोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें धोखाधड़ी, कूटरचना और षड्यंत्र की धाराएं लगी हैं। आरोप है कि वादिनी को आवंटित प्लॉट पर फर्जी जीपीए के आधार पर लीज डीड कराई गई और निर्माण शुरू करा दिया गया था। फरवरी 2024 में जानकारी मिलने पर वादिनी ने प्राधिकरण में शिकायत की थी। 15 जून 2005 की जीपीए दिल्ली के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज नहीं मिली। उस पर गवाह के रूप में राजपाल और रोहन के हस्ताक्षर बताए गए। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता घटना 1995 की बताई गई है और रिपोर्ट 31 वर्ष बाद लिखाई गई। वादिनी ने प्लॉट 1995 में ही चांद सहगल को बेच दिया था। जिन्होंने 2005 में इसे मीनू को बेचा। प्राधिकरण ने 2021 में लीज डीड मीनू के नाम की थी। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया मीनू की संलिप्तता प्रतीत होती है और अपराध गंभीर प्रकृति का है। सहअभियुक्त गंगाशरण की जमानत अर्जी 28 जुलाई 2026 को खारिज हो चुकी है।