नई नीति के मसौदे की हो रही समीक्षा, अंतिम रूप देने में लगेंगे चार माह
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मौजूदा ईवी नीति की मियाद 15 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। परिवहन विभाग अधिकारियों ने बताया कि नई नीति का मसौदा अभी समीक्षा के दौर में है। इसे अंतिम रूप देने में कम से कम चार माह का समय लगेगा। 2020 में लागू हुई ईवी नीति अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी तब से इसे कई बार बढ़ाया गया है।
इसके तहत ई-बाइक पर 25 फीसदी (अधिकतम 5,500 रुपये), ई-रिक्शा व ई-कार्ट पर 30,000 रुपये तक और ई-दोपहिया पर 5,000 रुपये प्रति किलोवॉट बैटरी क्षमता (अधिकतम 30,000 तक) की सब्सिडी दी जा रही है। हल्के वाणिज्यिक ई-वाहनों पर भी 30,000 तक की सब्सिडी मिलती है। नई नीति संशोधित मसौदा तैयार किया जा चुका है जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व परिवहन मंत्री को दिखाया गया है। उन्होंने कुछ और बदलाव सुझाए हैं। ऐसे में मसौदा दोबारा संशोधित किया जा रहा है। इसके बाद कम से कम 15 दिनों के लिए सार्वजनिक राय के लिए निकाला जाएगा। इसके बाद कैबिनेट व उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।