क्रेडाई वेस्टर्न यूपी ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र
स्पोर्ट्स सिटी में 30 हजार घर खरीदारों को राहत का मामला
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं में फंसे करीब 30 हजार घर खरीदारों को राहत दिलाने के उद्देश्य से क्रेडाई वेस्टर्न यूपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। इस पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), मुख्यमंत्री कार्यालय, नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और सीईओ सहित संबंधित उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई है।
संस्था का कहना है कि नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाएं कई तकनीकी व नीतिगत अड़चनों के चलते रुकी हुई हैं, जिससे न केवल डेवलपर्स बल्कि हजारों खरीदार भी संकट में हैं। करीब दो साल पहले ही लोक लेखा समिति ने कैग की सभी आपत्तियों पर क्लीन चिट देते हुए उनके सभी रिमार्क्स को हटा दिया। इसके बावजूद इसमें देरी हो रही है। क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता के अनुसार, पत्र में उल्लेख किया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भूमि बकाया भुगतान को लेकर दिए गए आदेश के खिलाफ लोटस ग्रीन्स कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर की है, जिससे मामला विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई न की जाए।
क्रेडाई वेस्टर्न यूपी ने प्रस्तावित किया है कि 25% बकाया राशि 90 दिनों में और शेष 75% राशि तीन वर्षों में एमसीएलआर ब्याज दर के साथ चुकाने की अनुमति दी जाए। क्रेडाई वेस्ट यूपी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने बताया कि यह पत्र डेवलपर्स और घर खरीदारों, दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए भेजा गया है। उनके अनुसार, स्पोर्ट्स सिटी में कार्यरत डेवलपर्स द्वारा कई बिंदुओं पर राहत की मांग की गई है। दिनेश गुप्ता ने कहा कि स्पोर्ट्स सिटी के अधिकतर प्रोजेक्ट्स या तो पूरे हो चुके हैं या अपने अंतिम चरण में हैं। खरीदारों ने अपने जीवनभर की कमाई इन घरों में लगाई है।