पीके गुप्ता को मुख्य सचिव बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने मांगी केंद्र की मंजूरी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से सेवा विभाग मिलने के बाद दिल्ली सरकार अहम पदों पर पसंदीदा अधिकारियों की तैनाती कर रही है। सेवा विभाग के सचिव के बाद अब निशाने पर दिल्ली के मुख्य सचिव हैं। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के जरिए गृह मंत्रालय को भेजा है। साथ ही, नए मुख्य सचिव के तौर पर पीके गुप्ता का नाम भेजा है। गृह मंत्रालय से इजाजत मिलने के बाद नए मुख्य सचिव की तैनाती होगी। अभी दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले उत्तरी निगम में लंबे समय तक आयुक्त पद की जिम्मेदारी भी संभाली है।
दरअसल, उपराज्यपाल के साथ चल रही तल्खी के बीच दिल्ली की चुनी हुई सरकार का मानना था कि दिल्ली की नौकरशाही के मुखिया के तौर पर काम कर रहे मुख्य सचिव का झुकाव उपराज्यपाल की तरफ था। कई मौकों पर मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों ने नाराजगी भी जाहिर की थी। साथ ही, दिल्ली के कामों में अवरोध पैदा करने का आरोप भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही मुख्य सचिव का तबादला तय माना जा रहा था, इंतजार बस समय का था। सेवा विभाग के सचिव का तबादला होने के बाद अब अगला नाम मुख्य सचिव का ही बढ़ाया गया है।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने मौजूदा मुख्य सचिव की जगह 1989 बैच के आईएएस पीके गुप्ता का नाम मुख्य सचिव पद के लिए आगे किया है। इसका एक प्रस्ताव उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती सहित अन्य सेवा संबंधी मामलों में फैसले लेने की शक्ति प्रदान की गई है। फिर, मौजूदा मुख्य सचिव साल के अंत में सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं।