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Noida News: आरसी की वसूली के बाद भुगतान में मनमानी का आरोप

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-पैसा नहीं मिलने पर तहसील दिवस और जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत कर रहें खरीदार
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दादरी तहसील में यूपी रेरा की ओर से जारी रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) पर वसूली के बाद खरीदारों को रकम के भुगतान में अनियमितता के आरोप लगे हैं। कई खरीदारों ने तहसील दिवस से लेकर जनसुनवाई पोर्टल तक शिकायत कर मामले की जांच और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। खरीदारों का आरोप है कि आरसी का भुगतान मनमाने तरीके से किया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले जारी हुई आरसी का भुगतान बाद में और बाद में जारी आरसी का भुगतान पहले किया जा रहा है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं होने का आरोप
खरीदार पीयूष ग्रोवर ने 27 जुलाई को की शिकायत में बताया कि उनकी शिकायत पर यूपी रेरा ने रुद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ आरसी जारी की थी। यह आरसी 24 अप्रैल 2024 को जारी हुई थी। आरसी पर वसूली नहीं होने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आरोप है कि 25 मई 2024 को हाईकोर्ट ने दो महीने के भीतर आरसी की वसूली करने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद तीन दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया।
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पीयूष ग्रोवर का आरोप है कि वह कई बार दादरी तहसील के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी आरसी की रकम जारी नहीं की गई। जबकि उनके बाद जारी हुई कुछ आरसी पर भुगतान कर दिया गया। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप
खरीदार नीरज गर्ग ने भी 18 जुलाई 2026 को शिकायत कर दादरी तहसील के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं, खरीदार सौरभ वाजपेयी ने 18 जुलाई को दादरी तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई। खरीदारों का कहना है कि आरसी के भुगतान में क्रम का पालन किया जाना चाहिए। पहले जारी आरसी की रकम पहले और बाद में जारी आरसी की रकम बाद में मिलनी चाहिए, लेकिन तहसील में इसका उलटा हो रहा है।
खरीदारों का आरोप है कि मामले की कई बार शिकायत करने के बावजूद किसी स्तर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से जांच कराकर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और आरसी के भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।

आरसी पर वसूली के बाद पैसा किन-किन खरीदारों को दिया जाना है, यह तहसील व प्रशासन स्तर से तय करना है। वैसे अगर बिल्डर से आरसी पर वसूली की गई है तो पुरानी आरसी पर पहले पैसा दिया जाना चाहिए। हालांकि इस संबंध में लिखित में कोई नियम नहीं है। गड़बड़ी को प्रशासन स्तर पर देखना जाना चाहिए।-महेंद्र वर्मा सचिव यूपी रेरा
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शिकायत संज्ञान में आई है। इस संबंध में तहसील स्तर से जवाब मांग गया है। जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।-अजीत कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व
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