- अजनारा की परियोजनाओं में अलग-अलग होगा समाधान
- सेक्टर-118 की अजनारा एंब्रोसिया से होगी शुरुआत, पांच अन्य परियोजनाओं के लिए भी बनेगी योजना
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही अजनारा इंडिया की ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं का समाधान अलग-अलग करने का आदेश दिया है। इसकी शुरुआत सेक्टर-118 स्थित अजनारा एंब्रोसिया से होगी। कंपनी की बाकी पांच परियोजनाओं और संपत्तियों पर दिवाला प्रक्रिया की रोक प्रभावी रहेगी।
अजनारा की छह परियोजनाएं नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र और गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में हैं। इनमें करीब आठ हजार फ्लैट खरीदार फंसे हैं। अधूरे निर्माण, फ्लैटों पर कब्जा नहीं मिलने और रजिस्ट्री अटकी होने से खरीदार परेशान हैं। अलग-अलग समाधान होने से प्रत्येक परियोजना की जरूरत के अनुसार काम कराने का रास्ता खुलेगा। सितंबर 2022 से कंपनी की दिवाला प्रक्रिया चल रही है। अब तक सभी परियोजनाओं के लिए एक साथ समाधान की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन उनकी स्थिति अलग-अलग होने से यह कारगर नहीं हो पा रही थी। सेक्टर-118 की एंब्रोसिया में कई टावर अधूरे हैं, जबकि सेक्टर-74 की ग्रैंड अजनारा हेरिटेज में के-टावर की ओसी और कुछ विकास कार्य बाकी हैं।
हर परियोजना की होगी निगरानी-
एनसीएलएटी ने एंब्रोसिया को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। अन्य परियोजनाओं में अजनारा पैनोरमा, अजनारा स्पोर्ट्स सिटी, ग्रैंड अजनारा हेरिटेज, इंटीग्रिटी और फ्रेगरेंस शामिल हैं। प्रत्येक परियोजना के लिए घर खरीदारों, ऋणदाताओं के प्रतिनिधियों और आईआरपी की निगरानी समिति बनेगी। समाधान पेशेवर हर तीन महीने में प्रगति रिपोर्ट देगा। ग्रैंड अजनारा हेरिटेज के पूर्व एओए अध्यक्ष अभिनव सैनी के अनुसार, प्राधिकरण का करीब 63 करोड़ रुपये और निवासियों का 6.5 करोड़ रुपये आईएफएमएस बकाया है। के-टावर की ओसी और करीब 255 फ्लैटों की रजिस्ट्री लंबित है।