माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (एनईए) की ओर उठाई गई औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त समिति बनाई जाएगी। समिति की बैठकों में एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन को भी आमंत्रित कर सुझाव लिए जाएंगे। यह निर्णय बुधवार को सेक्टर-96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।
बैठक में एनईए पदाधिकारियों ने उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दे रखे। धारा-10 नोटिस से संबंधित मामलों पर सीईओ ने कहा कि इन प्रकरणों का निस्तारण ओएसडी स्तर के अधिकारी करेंगे। यूनिफाइड रेगुलेशन-2025 की उन व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई जिनसे उद्योगों को परेशानी हो रही है। इन बिंदुओं पर समिति की संस्तुति के बाद प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील करने के लिए अतिरिक्त समय देने के मुद्दे पर प्राधिकरण ने कहा कि पिछले तीन वर्षों का विवरण एकत्र किया जाएगा। इसमें यह आकलन किया जाएगा कि एनजीटी की रोक के कारण निर्माण कार्य कितने समय तक प्रभावित रहा। इसके आधार पर समय सीमा बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा।
सशुल्क समयवृद्धि शुल्क में वृद्धि और ई-नीलामी से आवंटित भूखंडों पर लीज रेंट की गणना प्रतिशत के बजाय प्रति वर्गमीटर के आधार पर करने के प्रस्ताव को भी आगामी बोर्ड बैठक में रखने का आश्वासन दिया गया। वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एलएलपी में परिवर्तन के मामलों में सीआईसी शुल्क वापस लेने और सीआईसी डीड की अनिवार्यता समाप्त करने के सुझाव पर सीए से राय लेने के बाद निर्णय किया जाएगा। इस बैठक में एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन, महासचिव वीके सेठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कोहली, कोषाध्यक्ष शरद चंद्र जैन, उपाध्यक्ष मोहम्मद इरशाद, सुधीर श्रीवास्तव, मयंक गुप्ता, राजन खुराना और सचिव राहुल नैय्यर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।