-शहरी परिवहन निदेशालय की तरफ से जारी किया गया था आरएफपी
-तकनीकी परीक्षण शुरू, जीसीसी मॉडल पर होगा बस सेवा का संचालन
-प्राधिकरण को खर्च व किराए के बीच का भुगतान एजेंसी को करना होगा
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन सेवा को 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना आगे बढ़ रही है। बतौर सिटी बस सेवा इन बसों का संचालन करने के लिए शहरी परिवहन निदेशालय ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी किया है। 9 कंपनियों ने बस सेवा के लिए आवेदन किया है। इसके बाद इन कंपनियों की तरफ से अपने आवेदन के साथ तकनीकी दक्षता से जुड़े दस्तावेज का परीक्षण निदेशालय ने शुरू कर दिया है। फिर वित्तीय आधार पर परीक्षण होगा।
तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में इस सार्वजनिक परिवहन सेवा को ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर संचालित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इसमें पूरी परियोजना पर आने वाली लागत का वहन एजेंसी को करना होगा। 500 बसें खरीदकर उनका संचालन करने के लिए जरूरी संसाधन व अन्य खर्च जोड़कर पूरी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 675 करोड़ रुपये है।
दो तरह की इलेक्ट्रिक बसों की मांग
निदेशालय की तरफ से दो तरह की इलेक्ट्रिक बसों की मांग तीनों प्राधिकरण क्षेत्र के लिए की गई है। पहली 9 मीटर की होंगी दूसरी 12 मीटर की। 9 मीटर लंबी बस की क्षमता 28 व एक दिव्यांग यात्री व एक चालक की होगी। वहीं 12 मीटर लंबी बस में यात्री क्षमता चालक व दिव्यांग यात्री को छोड़कर 36 यात्रियों की होगी। बात अगर बस संख्या की करें तो अभी तक बने प्रारूप में नोएडा में 13 रुट पर 257, ग्रेटर नोएडा में 9 रूट पर 196, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दो रूटों पर 52 ई-बसें चलना प्रस्तावित हैं। लेकिन रूट एक बार फिर से तय किए जाने हैं।
-
बड़ी कंपनियों ने किया आवेदन-
निदेशालय के आरएफपी टेंडर में आवेदन करने वाली देश की नामी कंपनियां शामिल हैं। इनमें ओएचएम ग्लोबल मोबिलिटी, एंटोनी रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेवेल टाइम मोबिलिटी, हंशा वाहन इंडिया, एयरोईगल ऑटोमोबाइल्स, एक्सप्रेस-ट्रांस कोचेज, नरबदा ट्रैवेल्स, चार्टेड स्पीड, डेल बस मोबिलिटी का नाम शामिल है।