मंत्री जी को झेलनी पड़ी खफा सरपंचों की नाराजगी
पलवल। हरियाणा के लोक निर्माण एवं वन मंत्री राव नरवीर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं किसान पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की बैठक में 14 शिकायतों का निपटारा किया गया। बैठक में 17 शिकायतें रखी गई थीं। तीन शिकायतें अगली बैठक के लिए लंबित रख ली गईं। बैठक खत्म कर लौट रहे राव को जिले के सरपंचों का विरोध भी झेलना पड़ा। आक्रोशित सरपंच निलंबित किए गए नौ ग्राम सचिवों को बहाल करने तथा ई-टेंडरिंग प्रणाली को खत्म करने की मांग कर रहे थे।
प्रदेश के लोकनिर्माण एवं वन मंत्री जिला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने आए थे। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनहित के कार्यों को तत्परता से पूरा करें और लोगों को सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पृथला के विधायक टेकचंद शर्मा की ओर से रखी गई गांव जनौली की फिरनी वाली सड़क के पुन:निर्माण संबंधी शिकायत पर लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए। उन्होंने मांदकौल व बघौला सड़क को जोड़ने वाली फिरनी वाली सड़क का तुरंत निर्माण करवाने का निर्देश दिया।
बैठक में गांव छज्जूनगर निवासी रतन सिंह की ओर से पूर्व सरपंच द्वारा पैसे के दुरुपयोग करने संबंधी शिकायत दिए जाने पर मंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से जांच कराएं। बैठक में कांग्रेस विधायक करण दलाल व पृथला के विधायक टेकचंद शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन हरि प्रकाश गौतम, भाजपा जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह सौरोत, पूर्व विधायक रामरतन, नगर परिषद की चेयरपर्सन इंदू भारद्वाज, उपायुक्त मनीराम शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुलोचना गजराज विशेष रूप से मौजूद थे।
...मंत्री के यह कहने पर लौटे सरपंच
मंत्री जी जैसे ही बैठक निपटा कर जाने लगे तो काफी संख्या में जिले के सरपंच महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं किसान पंचायत भवन पर पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सरपंचों ने हाथों में काली पट्टियां बांधी हुई थीं। राव जब अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो वहां जमे सरपंचों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। यह देख राव रुके और सरपंचों के बीच गए। उनकी बात सुनी। सरपंच ग्राम पंचायतों में ई-टेंडरिंग प्रणाली शुरू करने के विरोध में सरपंचों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में शामिल होने वाले नौ ग्राम सचिवों को मुख्यमंत्री द्वारा निलंबित किए जाने से नाराज थे। राव ने उन्हें इस बारे में मुख्यमंत्री से मिलकर बात करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सरपंच वहां से लौट गए। सरपंचों की मांग है कि निलंबित किए गए नौ ग्राम सचिवों को बहाल किया जाए तथा ई-टेंडरिंग प्रणाली को समाप्त किया जाए।