ग्रेटर नोएडा में पानी की आपूर्ति करने वाली चार कंपनियों के भुगतान पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने रोक लगा दी है। जीएसटी व कर्मचारियों का पीएफ नहीं जमा करने पर यह कार्रवाई की गई है। इन फर्मों को करीब दो करोड़ रुपये जमा करना है।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर की पानी आपूर्ति के लिए चार फर्मों को ठेका दे रखा है। ये चार कंपनियां इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, अमन इंटरप्राइजेज, एसके बिल्डर, और ग्राम इंटरप्राइजेज हैं। इन कंपनियों ने नलकूपों का रखरखाव और संचालन के लिए कर्मचारियों को तैनात कर रखा है। भोपाल स्थित जीएसटी दफ्तर से निर्देश मिला कि इन कंपनियों ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है।
इसलिए इनका भुगतान तब तक न किया जाए जब तक ये जीएसटी का भुगतान न रोक दें। इस पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी जांच की और तथ्य सही पाया। साथ ही यह भी पाया गया कि चारों कंपनियों ने कर्मियों के पीएफ भी जमा नहीं किए हैं। इसका संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने चारों फर्मों के भुगतान पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण के महाप्रबंधक जीएम एचपी वर्मा ने जीएसटी के भुगतान के लिए नोटिस भी जारी कर दी है।
स्ट्रीट लाइट में गड़बड़ी की जांच अब तक अधूरी
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट को लेकर हुई गड़बड़ी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह की शिकायत के बाद यह जांच शुरू की गई थी। विधायक ने कहा था कि कुछ अधिकारी पहले लाइट लगवाते हैं और फिर उतार कर रख लेते हैं। जब दूसरी जगह से शिकायत आती है तो उसे वहां लगा देते हैं, जबकि यीडा से उसका भुगतान करा देते हैं। इस शिकायत पर सीईओ ने जीएम प्रोजेक्ट को जांच सौंपी थी, लेकिन यह जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि जांच अधिकारी इसका मौका मुआयना कर चुके हैं।