डूब क्षेत्र में अब नहीं दिए जाएंगे बिजली कनेक्शन
शाहबेरी में हादसे के बाद शासन ने यूपीपीसीएल के आला अधिकारियों को दिए निर्देश
कई साल से डूब क्षेत्र की कॉलोनियों के लोग कर रहे हैं मांग
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। कई साल से डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन की बाट जोह रहे लोगों की उम्मीद एक बार फिर टूट गई है। शासन की ओर से यूपीपीसीएल के आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डूब क्षेत्र में कोई कनेक्शन न दिया जाए, जबकि डूब क्षेत्र के लोग प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक से इसकी मांग कर चुके हैं।
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने घर-घर बिजली पहुंचाने का अभियान चला रखा है। नोएडा में डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों में बिना कनेक्शन के कई करोड़ रुपये की बिजली चोरी की जाती है। उसका सीधा लाभ कुछ तथाकथित ठेकेदारों को होता है और वहीं कुछ निचले स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों के माध्यम से इस गोरखधंधे को अंजाम दे रहे हैं।
ग्रेनो वेस्ट स्थित शाहबेरी गांव में इमारत गिरने से हुए हादसे में 9 लोगों की जान गई, तो प्रशासन से लेकर शासन तक ने इसका संज्ञान लिया। सबसे पहले सभी विभागों की ओर से बिजली विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए कि वह किसी भी हालत में डूब क्षेत्र में कनेक्शन जारी न करें, इसलिए विभाग के आला अधिकारियों के निर्देश पर जिलेभर के डूब क्षेत्र में किसी को भी कनेक्शन जारी न करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऐसे भी ले लेते हैं कनेक्शन
बिजली विभाग के कुछ अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की शह पर कुछ लोग गांव के पुराने कनेक्शन को डूब क्षेत्र में ले जाकर लगा लेते हैं। कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। उसी आधार पर दूसरे लोग कनेक्शन मांगते हैं।
जिले के सभी विभागों के साथ बैठक करके विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह कोई भी कनेक्शन डूब क्षेत्र में न दें। विशेषकर नदियों के क्षेत्र में कोई कनेक्शन फिलहाल न दिया जाए।
-बीएन सिंह, जिलाधिकारी
प्राधिकरण के अधिसूचित और अधिग्रहीत क्षेत्र में बनी कुछ अवैध और डूब क्षेत्र की कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगाने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है।
-राजेश कुमार सिंह, ओएसडी, नोएडा प्राधिकरण
शाहबेरी में हुए हादसे को देखते हुए आला अधिकारियों के निर्देश पर डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी भी नहीं दिए जा रहे थे। शासन की घर-घर में बिजली पहुंचाने की योजना थी, जिसके तहत इस तरह की कॉलोनियों में कनेक्शन देने को लेकर योजना बनाई जा रही थी, मगर अब उसे बंद कर दिया है।
-आशुतोष निरंजन, प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल