पिछड़े जिलों में पेयजल, शिक्षा और विकास की कमी दूर करेंगे: सीएम
-विकास कार्यों पर निगरानी के लिए विशेष मॉनिटरिंग टीम गठित होगी
-कर्मचारियों की कमी पूरी की जाएगी, सुविधाएं देंगे और ट्रांसफर पालिसी भी सख्त बनाएंगे
अमर उजाला ब्यूरो
नूंह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नूंह सहित मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए विकास की रूपरेखा नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि सहित सभी क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। इसलिए इस जिले के विकास की योजनाओं को तैयार करने व उन्हें लागू करने के लिए विशेष मॉनिटरिंग टीम का गठन किया जाएगा। इसमें कमिश्नर गुरुग्राम मंडल व उपायुक्त सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। मनोहर लाल शुक्रवार को देश के अति पिछड़े 115 जिलों में शामिल नूंह के विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर अधिकारियों व देश के बड़े स्टील उद्योगों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। मीटिंग में नीति आयोग की ओर से नूंह जिले के लिए नियुक्त किए केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी शिरकत की।
लगातार पांच घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह जिले में भौगोलिक तौर पर विकास कार्यों के साथ-साथ यहां के लोगों के जीवनस्तर में सुधार के लिए भी काफी काम किए जाने की आवश्यकता है। यहां के लोगों की कुछ भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। इस कार्य को एक अच्छा लीडर व बेहतरीन टीम ही कर सकती है। इसलिए जो विशेष मॉनिटरिंग टीम नियुक्त की जा रही है, उसे यहां बदलाव के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन स्कीम के तहत यहां के दो ब्लॉक शामिल किए हैं, लेकिन अब सभी ब्लाक को इस योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग टीम यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित सभी बुनियादी सुविधाओं की निगरानी रखेगी।
कर्मचारियों की कमी करेंगे दूर
सीएम ने कहा कि नूंह क्षेत्र में सभी विभागों में कर्मचारियों की कमी है और जिस भी कर्मचारी की यहां नियुक्ति की जाती है वह तुरंत तबादले की कोशिश में लग जाता है। ऐसे में यहां के लिए अलग कैडर तो बनाया ही गया है लेकिन अब यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नई भर्ती के बाद कुछ वर्ष यहां नियुक्ति आवश्यक की जाए। इसके साथ ही यहां मौजूद कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। यहां से किसी कर्मचारी का तबादला करते समय सख्ती बरती जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का आह्वान किया कि जिले के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए अपने कार्य को मिशन के तौर पर लें। उनके पर एक सोसायटी को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी है।
उद्योगों की संभावना तलाशें
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां उद्योगों की संभावना तलाशी जाएं। उद्योगपतियों की यहां आने की हिचक दूर करने का कार्य भी हम करेंगे। लोगों को विश्वास में लेंगे और एनजीओ की मदद भी ली जाएगी। क्षेत्र के विकास का खाका प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से जिले को जितना बजट दिया जाता है उसके अतिरिक्त यहां बजट मुहैया करवाया जाएगा। सीएसआर और केंद्रीय इस्पात सहित अन्य मंत्रालयों से भी यहां अधिक मदद करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि सोहना के उद्योग नूंह तक आएंगे। क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए मेवात कैनाल का निर्माण कार्य को तेज किया जाएगा। इस कैनाल के लिए आईआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके साथ ही केएमपी के साथ-साथ 100 क्यूसिक की पाइपलाइन मेवात के लिए लाई जा रही है और भविष्य में इसे 300 क्यूसिक तक बढ़ाने की भी योजना है।