पांच दिनों में श्रम विभाग ने 85 संस्थानों पर मारा छापा
- छह संस्थानों के अलावा सभी में न्यूनतम वेतन के मामले में मिली अनियमितता, तीन पर दर्ज होगी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। साप्ताहिक कार्य दिवस के आखिरी दिन शुक्रवार तक दिल्ली सरकार ने आपरेशन मिनिमम वेज के तहत 85 संस्थानों छापेमारी की। इसमें से सिर्फ छह संस्थान को छोड़कर बाकी में न्यूनतम वेतन के मामले में अनियमितता मिली। सरकार ने तीन मामलों में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी है। जबकि बाकी को कारण बताओ नोटिस जारी कर विभाग ने जवाब मांगा है।
दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 10 दिसंबर से चल रहे आपरेशन में शुक्रवार तक श्रम विभाग की स्पेशल टॉस्क फोर्स ने 85 संस्थानों व अस्पतालों में छापेमारी की। इसमें में सिर्फ छह संस्थान में ही कोई मामला नहीं बना। जबकि तीन मामलों में से दो में नियोक्ता ने कर्मियों के पासबुक व दस्तखत किए चेक जब्त कर रखे हैं। वहीं, एक नियोक्ता कर्मियों के एटीएम अपने पास रखता है। तीनों मामलों में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। दूसरी तरफ 77 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
गोपाल राय के मुताबिक, अभियान अगले हफ्ते भी चलेगा। अभी तक पांच जिलों में छापेमारी की गई है। ज्यादातर मामलों में वेतन कम देने, पीएफ व ईएसआई की सूचना न देने, देरी से पेमेंट देने से जुड़ी शिकायतें मिली हैं। पीड़ित पक्ष हाउस कीपिंग स्टाफ, होमगार्ड, नर्सिंग स्टॉफ, ओपीडी के डाटा इंट्री आपरेटर और अस्पताल की तरफ से रखे गए इंजीनियर शामिल हैं। सभी नियोक्ताओं को अगले 26 दिसंबर से इन्हें अपने-अपने जिले के श्रम उपायुक्त कार्यालय में जवाब देना है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।