डीडीसीए गबन मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला टला

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) में फंड के गबन से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला सुनाने के लिए अदालत ने 22 दिसंबर की तारीख तय की है। मामला डीडीसीए पदाधिकारियों द्वारा कथित रूप से 6.5 करोड़ रुपये के गबन से जुड़ा है।
तीस हजारी अदालत के महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने इस मामले में डीडीसीए को अपना लिखित जवाब देने के लिए आखिरी मौका दिया है। हालांकि कोर्ट इससे पहले फैसला सुरक्षित रखा चुकी थी। पेश मामले में दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2015 में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद 2016 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। पुलिस का कहना था कि जांच के दौरान फंड के गबन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

सेना में समान वेतन की मांग पर सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुये सेना में समान वेतन की मांग पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पूर्व सैनिकों ने अपनी याचिका में कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद भी सैनिकों के वेतन में अंतर है।
जस्टिस एस. मुरलीधर व जस्टिस संजीव नरुला ने रक्षा मंत्रालय व वित्त मंत्रालय को पूर्व सैनिकों की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि सैनिकों को असमान वेतन देना उनके बराबरी के संवैधानिक अधिकार का हनन है।

जेठमलानी व भाजपा में हुई सुलह, केस खत्म करने की जताई इच्छा
नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी व भाजपा के बीच सुलह हो गई है। भाजपा ने 2013 में जेठमलानी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी दावा ठोक कर 50 लाख रुपये हर्जाना देने की भी मांग की थी। दोनों पक्षों ने अतिरिक्त जिला जज सुमित दास की कोर्ट में संयुक्त आवेदन दायर कर केस को खत्म करने की इच्छा जाहिर की है।
इस आवेदन में कहा गया है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व मुख्य सचिव भूपेंद्र यादव ने शिकायतकर्ता के साथ बैठक की थी। इस बैठक के दौरान इन दोनों पदाधिकारियों ने शिकायतकर्ता से अपना खेद प्रकट किया था। यह आवेदन राम जेठमलानी के लिये आशीष दीक्षित व भाजपा के लिये मानिक डोगरा ने दायर किया है।