मृतकों के परिवार को मिले उचित मुआवजा : तिवारी
नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सिग्नेचर ब्रिज पर हुई दो मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज पर सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने की भी मांग की। मनोज तिवारी ने कहा कि 1997 में हुई बस दुर्घटना के बाद सुरक्षित आवागमन के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. साहिब सिंह वर्मा ने इस पुल की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सिग्नेचर ब्रिज बनाने में बरसों लग गए, अनुमानित लागत कई गुना बढ़ी और वर्तमान दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा किए बगैर श्रेय लेने की होड़ में सिग्नेचर ब्रिज को खोल दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार भविष्य में ऐसी मौतों को रोकने के लिए सिग्नेचर ब्रिज पर सुरक्षा मानकों की समीक्षा करें। उन्होंने न्यायिक जांच कराने और दुर्घटना के लिए हुई लापरवाही की जिम्मेदारी तय करने की मांग की।
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नोट बदली-जीएसटी से दिल्ली में राजस्व बढ़ोतरी : तिवारी
कहा, केजरीवाल को जीएसटी का महत्व समझ में आ गया
नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को गलत बताया। केजरीवाल ट्वीट कर कहा था कि सरकार की उपलब्धियों के कारण राजस्व की बढ़ोतरी हुई है। तिवारी ने कहा कि नोट बदली और जीएसटी की सफलता के बाद देश की अर्थ व्यवस्था में जो तेजी आई उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तिवारी ने केजरीवाल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को अपनी पीठ थपथपाने की अपेक्षा असलियत को स्वीकार करना चाहिए। तिवारी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जीएसटी व ई.वे बिल का महत्व समझ आ ही गया। दिल्ली सरकार के राजस्व में हो रही वृद्धि से अचंभित केजरीवाल भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के बजाय राजस्व में हो रही वृद्धि को अपनी उपलब्धि बताकर सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास कर रहे हैं। वे ये भूल गए कि उन्होंने जीएसटी और नोट बदली का विरोध करने और प्रधानमंत्री की आलोचना में कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार देश में विकास की नई धारा प्रवाह करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी के लिए सभी राज्यों ने जीएसटी और ई. वे बिल लागू करना आवश्यक समझा है। दिल्ली की जनता केजरीवाल से सिर्फ इतना जानना चाहती है कि आपने जो चुनाव में बहुमत पाने के लिए वादे किए थे उन्हें कब पूरा करेंगे या उसके लिए भी आप प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराएंगे।