नई दिल्ली। आबोहवा साफ करने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कसकर तैयार है। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने सभी एजेंसियों को आदेश दिया है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिये युद्ध स्तर पर काम करें। खास एहतियात हवा की गुणवत्ता बेहद खराब और खतरनाक स्तर तक पहुंचने को लेकर बरतनी है। हुसैन ने मंगलवार शाम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) को लागू करने के लिए अलग-अलग एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह बात कही। बैठक में मुख्य सचिव के साथ तीनों एमसीडी के कमिश्नर, पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी, परिवहन, ऊर्जा, उद्योग विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद थे।
तीनों कमिश्नर ने बताया कि धूल के छोटे कणों को हवा में जाने से रोकने के लिए सभी सड़कों की नियमित तौर पर मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है। तीनों एमीडीसी को निर्देश दिया गया कि सड़क के किनारे रखे जाने वाले बिल्डिंग मेटेरियल को ढककर रखना सुनिश्चित कराएं। निर्माण के दौरान मानकों का पालन हो। बैठक में तय किया गया कि हर जिले में दो टीमों को गठन हो। इसमें राजस्व विभाग, संबंधित नगर निगम व सिविल डिफेंस के अधिकारी होंगे। इनकी जिम्मेदारी अपने क्षेत्राधिकार में होने वाली निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखना है। कोई गड़बड़ी मिलती है तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। धूल के कणों की रोकथाम से जुड़े मानकों का दिल्ली मेट्रो, एमसीडी व पीडब्ल्यूडी को कड़ाई से पालन करना है।
उद्योग विभाग और डीएसआईआईडीसी को निर्देश दिया गया कि खासतौर से नरेला व बवाना में औद्योगिक कचरे के निपटान का उचित प्रबंध करें। परिवहन विभाग ने बताया कि वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को जब्त करने और प्रदूषण प्रमाण पत्र न लेने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस ने बताया कि दूसरे राज्यों के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। मंत्री ने वायु प्रदूषण की जांच के लिए ठोस योजना की जरूरत बताई। उन्होंने तीनों कमिश्नर को खुले में कूड़ा जलाने पर पाबंदी लगाने, पीडब्ल्यूडी व अग्निशमन विभाग से पानी का छिड़काव कराने को कहा।