निगरानी समिति के निर्देश पर नगर निगम ने सात सौ व्यवसायिक परिसरों को सीलिंग के आदेश दिए

-दक्षिणी नगर निगम में निगरानी समिति के निर्देश पर कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद से निगरानी समिति एक बार फिर सक्रिय हो गई है। समिति ने तीनों नगर निगमों को अवैध तौर पर व्यापारिक गतिविधियों वाले परिसरों को सील करने का आदेश दिया है। उसके निर्देश पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने करीब सात सौ परिसरों को नोटिस भेजे हैं, इनमें अकेले 50 प्रतिशत नोटिस राजौरी गार्डन रिफ्यूजी कॉलोनी में दिए हैं। इन परिसरों को अगले दो-तीन दिनों में सील करने की कार्रवाई शुरू होने की संभावना है।
दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अनुसार उसने करीब सात सौ परिसरों को सील करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में टीम तैयार कर दी है और पुलिस बल मांगा जा चुका है। नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि इस बार निगरानी समिति सख्त है और वह तेज गति से सीलिंग कार्रवाई कराने के पक्ष में है। दरअसल इस बार पुलिस बल भी मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी सीलिंग मामले में निर्देश दिए हैं। नगर निगम ने जिन व्यावसायिक परिसरों को सीलिंग का नोटिस दिया है वह दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे और पीछे कब्जा कर बना रखे हैं। जबकि वर्षों पहले दुकानदारों को एल एंड डीओ ने 45-45 गज जमीन अलॉट की थी। नगर निगम ने अमर कॉलोनी में भी सीलिंग के नोटिस दिए है। यहां भी बड़ी संख्या में राजौरी गार्डन की भांति अवैध तौर पर दुकानें बनाकर चलाई जा रही है। समिति के निर्देश पर करीब तीन माह पहले नगर निगम ने यहां करीब तीन सौ दुकानें सील की थी, मगर उस दिन झगड़ा होने के कारण सीलिंग कार्रवाई नहीं हुई। निगरानी समिति ने गत सप्ताह सुप्रीम कोर्ट का सीलिंग का आदेश आते ही सक्रियता दिखानी आरंभ कर दी थी। कोर्ट के आदेश के अगले दिन ही समिति ने तीनों नगर निगमों के अधिकारियों को तलब करके उनको अपनी मंशा से अवगत करा दिया था। उनको निर्देश दिया गया था कि वह अवैध तौर पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को सील करने की कार्रवाई आरंभ करें।