साल 2017 में सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित राज्यों में यूपी सबसे ऊपर
सबहेड-
- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा में जानकारी दी
एजेंसी
नई दिल्ली।
सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि पिछले साल देश में सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहा। इस दौरान राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की 195 घटनाएं दर्ज की गईं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि साल 2017 में सांप्रदायिक हिंसा की 822 घटनाएं देश में हुईं। वर्ष 2016 में 703 जबकि 2015 में 751 घटनाएं दर्ज की गईं। इतना ही नहीं साल 2016 में भी सांप्रदायिक हिंसा की सर्वाधिक 162 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुईं।
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26,500 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने एक अन्य लिखित सवाल के जवाब में राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2014 से लेकर 2016 के बीच में लगभग 26,500 विद्यार्थियों आत्महत्या की है। साल 2016 में जहां 9,474 छात्रों ने, वहीं वर्ष 2015 में 8,934 स्टूडेंट्स ने जान दी जबकि 2014 में 8,068 विद्यार्थियों ने खुदकुशी की। (एजेंसी)
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हिरासत में मौत के 1,680 मामले
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा को बताया कि बीते 10 महीनों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा हिरासत में मौतों के 1,680 मामले दर्ज किए गए। इनमें एनएचआरसी द्वारा न्यायिक हिरासत में मौत के 1,530 जबकि पुलिस हिरासत में मौतों के 144 मामले 01 अप्रैल, 2017 से लेकर 28 फरवरी, 2018 के बीच दर्ज किए गए। (एजेंसी)
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जम्मू-कश्मीर में सीमा पर बनेंगे 14,460 बंकर
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने एक लिखित सवाल के जवाब में राज्यसभा को बताया कि जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी से सटे इलाकों में लगभग 14,460 बंकरों का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 के दौरान 60 बंकरों के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय ने तीन करोड़ रुपये की लागत वाली पायलट परियोजना को मंजूरी दी थी जिसे पूरा कर लिया गया है। (एजेंसी)
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नौ लाख वरिष्ठ नागरिकों ने रेलवे कंसेशन छोड़ा
नई दिल्ली। रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018 के बीच नौ लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने यात्री किराए में कंसेशन छोड़ा है। उन्होंने बताया कि 9.08 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने ‘गिव अप’ योजना के तहत रेल किराये की रियायत का 100 प्रतिशत हिस्सा छोड़ा जबकि 8.55 लाख यात्रियों ने रियायत का 50 फीसदी हिस्सा छोड़ा। (एजेंसी)
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