राजधानी में अगले साल तक नौ स्वचालित (ऑटोमेटेड) फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने नंद नगरी में सेंटर का शिलान्यास किया था। जल्द ही यहां से सेवा शुरू हो जाएगी।
दिल्ली में वर्तमान में सिर्फ व्यावसायिक और परिवहन से जुड़े वाहनों की ही फिटनेस जांच होती है। इसके तहत आठ साल तक प्रति दो साल और इसके बाद वाहन की उम्र पूरी होने तक प्रति साल जांच अनिवार्य है।
दिल्ली में निजी वाहनों के लिए डीजल और पेट्रोल के वाहनों की उम्र क्रमश: 10 व 15 साल निर्धारित है जबकि अन्य राज्यों में फिटनेस जांच के आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाती है। फिलहाल, राजधानी में एक ही ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर है जो झुलझ़ुली में है। बुराड़ी में 5 लेन का फिटनेस सेंटर प्रस्तावित है।
इसी तरह तेहखंड बस डिपो में चार लाइन का फिटनेस सेंटर बनेगा। इसके अलावा अन्य सेंटर डीटीसी के बस डिपो में बनाने की योजना है। अधिकारियों ने बताया कि सभी सेंटर ऑटोमेटेड होंगे और इनमें मानवीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होगी।
सरकार इस प्रयास में है कि पुराने वाहनों की चलने की उम्र की सीमा फिटनेस के आधार पर दी जाए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ ही फिटनेस सेंटर की व्यवस्था करना भी जरूरी है ताकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार पर्याप्त इंतजाम की बात कह सके।
61 लाख वाहनों का रद्द हो चुका है पंजीकरण
राजधानी में पुराने 61 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त और परिवहन विशेषज्ञ डाॅ. अनिल छिकारा का कहना है कि अन्य राज्यों में यदि पुराने वाहन की फिटनेस अच्छी है तो उसे कुछ साल के लिए चलाने की अनुमति दी जाती है। इस तरह की व्यवस्था दिल्ली में भी लागू की जानी चाहिए।