अवैध बैंक्वेट हॉल, होटल और फार्महाउस पर अनुपालन रिपोर्ट से असंतुष्ट एनजीटी ने दिल्ली सरकार द्वारा जमा की गई परफॉर्मेंस गारंटी राशि पांच करोड़ रुपये को जब्त करने का आदेश दिया है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में, जहां सामाजिक आयोजन होते हैं, वहां पर्यावरण नियम लागू करना जरूरी है। वहां पहले ही प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। ऐसे आयोजनों से हालात और बिगाड़ने नहीं दिया जा सकता।
एनजीटी ने पाया कि महिपालपुर और रजोकरी में अवैध रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल के संचालन पर दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पूर्ण नहीं है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि उसके द्वारा उठाए गए मसलों पर ठीक से काम नहीं किया गया। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और सीवर के निपटान के लिए उचित स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के उसके निर्देश का पालन नहीं किया गया। कचरा प्रबंधन पर भी विस्तृत रिपोर्ट नहीं सौंपी गई।
एनजीटी ने कहा कि स्वीमिंग पूल के लिए भूजल निकालने को लेकर मुआवजे का आकलन नहीं किया गया। केवल यह बताया गया कि बिना लाइसेंस वाले स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इस मसले पर कार्ययोजना बनाने को कहा गया था, लेकिन उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी।