एनजीटी ने लगाया गैमन इंडिया-हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पर एक-एक करोड़ का अंतरिम जुर्माना

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याची अमरेश सिंह के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि निर्माण कार्य की पूरी गतिविधि को जांचने और निरीक्षण के बाद गठित समिति की रिपोर्ट यह स्पष्ट तौर पर बताती है कि दोनों कंपनियों के जरिये न सिर्फ अवैध डंपिंग साइट का इस्तेमाल किया गया, बल्कि पर्यावरण को क्षति भी पहुंचाई गई।

पीठ ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व जज जस्टिस जेआर कोतवाल की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी निर्णायक रिपोर्ट में पर्यावरण को दुरुस्त करने के सुझाव भी दिए हैं। समिति ने कहा कि बनिहाल-रामसू और डिगडोल भाग में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया गया है। समिति ने कहा कि न सिर्फ बैतरी चेश्मा के पास नाला चोक है, बल्कि चेनाब नदी को भी प्रदूषित किया जा रहा है।

पीठ ने कहा है कि निगरानी समिति ने परियोजना प्रस्तावकों को पर्यावरण सुधारने के जो सुझाव दिए हैं, उन पर तीन महीने के भीतर अमल होना चाहिए। जुर्माने की राशि सीपीसीबी के पास जमा की जानी चाहिए। पीठ ने 30 जून तक सीपीसीबी से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी तलब की है। मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।