राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन करते हुए हरित क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप को अनुमति दिए जाने को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है।
याचिकाकर्ता ने 13 फरवरी को निजी कारणों का हवाला देते हुए स्थगनादेश का अनुरोध किया था। इससे पहले अधिकरण ने हरित क्षेत्र में पेट्रोल पंप को अनुमति देने पर जीडीए को आड़े हाथ लिया था।
अधिकरण स्थानीय निवासी कमल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि संबंधित जमीन पर पेट्रोल पंप की अनुमति गाजियाबाद मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि यह जमीन हरित क्षेत्र के रूप में आरक्षित है।