दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार से लागू की जा रही ऑड-ईवन स्कीम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए इस योजना को लागू करने के लिए उनके सामने शर्त रखी है।
एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर चल रही बहस में जब दोपहर दो बजे दोबारा सुनवाई शुरु की तो कहा हमारी हरी झंडी के बिना ऑड-ईवन लागू नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि गारंटी दें कि ऑड-ईवन नुकसानदेह नहीं है, तभी लागू करने दिया जाएगा।
इसके साथ ही एनजीटी ने कहा कि आप इस तरह से ऑड-ईवन लागू नहीं कर सकते। आपने पिछले एक साल से प्रदूषण के लिए कुछ नहीं किया। एनजीटी ने कभी यह स्कीम लागू करने को नहीं कहा।
सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने और 100 उपाय बताए हैं जिससे प्रदूषण नियंत्रित हो सकते हैं लेकिन आप हमेशा ऑड-ईवन को ही अपना लेते हैं। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली सरकार को इसे लागू करने का कारण बताना ही होगा।
इसके बाद एनजीट ने ये भी कहा कि जब दिल्ली में स्थिति सुधर रही है तो सरकार ऑड-ईवन स्कीम लागू कर रही है। अगर आप चाहते थे तो आप को इसे पहले ही लागू करना चाहिए था। अब इससे लोगों को परेशानी होगी।
इसके बाद एनजीट ने ये भी कहा कि जब दिल्ली में स्थिति सुधर रही है तो सरकार ऑड-ईवन स्कीम लागू कर रही है। अगर आप चाहते थे तो आप को इसे पहले ही लागू करना चाहिए था। अब इससे लोगों को परेशानी होगी।
एनजीटी ने दिल्ली सरकार से ये भी साबित करने को कहा कि ऑड-ईवन स्कीम से प्रदूषण घटा है वरना हम इस पर रोक लगा देंगे। इसकी सुनवाई रविवार को छुट्टी के दिन भी होगी।
इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह उन बिल्डरों पर 1 लाख का जुर्माना लगाए जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी जो बिल्डर अब भी निर्माण कार्य में लगे हैं उन पर 1 लाख का जुर्माना लगे।
पराली जलाने को प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जाता है और एनजीटी ने इस पर भी निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार तय करे कि पराली ना जलाई जाए और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी की सैलरी से फाइन वसूला जाएगा।
On #OddEven scheme NGT says, '#OddEven formula can't be imposed like this. Nothing has been done from your (Delhi govt) end since the past one year.'
— ANI (@ANI) November 10, 2017
NGT on #OddEven: SC never asked for imposition of this scheme. SC and NGT have suggested 100 measures to curb pollution but you always opted for odd-even. Delhi government will have to justify the implementation of this scheme.
— ANI (@ANI) November 10, 2017
NGT on #OddEven: 'When situation is improving, the government is trying to implement it. You should have done this earlier if you wanted to. This will now cause inconvenience to people.'
— ANI (@ANI) November 10, 2017
NGT asks the Delhi government to prove whether #OddEven scheme has reduced pollution or else NGT will stay the imposition of the scheme. Hearing to continue tomorrow.
— ANI (@ANI) November 10, 2017
NGT asks the Delhi government to prove whether #OddEven scheme has reduced pollution or else NGT will stay the imposition of the scheme. Hearing to continue tomorrow.
— ANI (@ANI) November 10, 2017
NGT asks Delhi govt to impose 1 lakh fine on builders found violating directions, as construction work has been halted in view of smog & air pollution.
— ANI (@ANI) November 10, 2017
NGT directs states to ensure that there should be no crop burning, says if any incident is reported to NGT, a considerable amount of fine will be charged from salary of responsible officer.
— ANI (@ANI) November 10, 2017
इससे पहले दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑड-ईवन के दौरान डीटीसी और क्लस्टर बसों का सफर मुफ्त करने की घोषणा कर दी है। यानी अब 13 से 17 नवंबर तक दिल्लीवासी डीटीसी व क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे।
To encourage use of public transport during #OddEven, Delhi govt to allow free travel for commuters in all DTC and Cluster buses from 13-17 November, tweets Delhi Transport Minister Kailash Gehlot.
— ANI (@ANI) November 10, 2017
दिल्ली में बढ़ते खतरनाक प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन लाने का जो फैसला किया है अब उस पर वो फंस गई है।
शुक्रवार को एनजीटी ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर किस आधार पर उन्होंने ऑड-ईवन लागू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली में पुरानी कारों का आंकड़ा भी मांगा है।
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NGT asks Delhi government on the rationale behind application of the odd-even formula and the data on old cars in Delhi; case to be heard at 2 PM
— ANI (@ANI) November 10, 2017