राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले माह से नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी लागू हो सकती है। पुरानी पॉलिसी का विस्तार 31 मार्च को खत्म हो रहा है। साेमवार को परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने नई ईवी पॉलिसी 2.0 की समीक्षा की है। नई पॉलिसी का उद्देश्य दिल्ली की सडकों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इस दौरान नई ईवी पॉलिसी 2.0 के उद्देश्यों को अमल में लाने के लिए सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
परिवहन मंत्री ने कहा की प्रस्तावित दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 सार्वजनिक परिवहन में दिल्ली के नेतृत्व को और मजबूत करेगी। इस पॉलिसी के तहत सभी सीएनजी ऑटो-रिक्शा, टैक्सियों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा साथ ही सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के अंतर्गत चलने वाले सभी बसों के स्थान पर प्राथमिकता के आधार पर ई–बसों को उतारा जाएगा। ईवी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी 2.0 में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, ई-एलसीवी (हल्के वाणिज्यिक वाहन) और ई-ट्रकों के खरीद को सरकार प्रोत्साहित करेगी।
रिंग रोड पर स्थापित होगा फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर...
निजी और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए सब्सिडी प्रदान करने के साथ ही रिंग रोड और बाहरी रिंग रोड सहित प्रमुख सड़कों पर फास्ट-चार्जिंग कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। पॉलिसी को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्टेट ईवी फंड भी बनाया जाएगा। जिसे ग्रीन लेवी, प्रदूषण सेस और एग्रीगेटर लाइसेंस शुल्क के माध्यम से फंड जमा होगा।