राजधानी की करीब 2000 फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) यानी राशन दुकानों पर जल्द ही नया आधार-सक्षम ई-पीओएस सिस्टम लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसके लिए पांच साल की अवधि का ठेका प्रक्रिया शुरू की है, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन पर एक वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत हर राशन दुकान पर ई-पीओएस मशीन, बाहरी आईरिस स्कैनर और इलेक्ट्रॉनिक तराजू अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। इसका मकसद वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और त्रुटि-रहित बनाना है। सरकार इस योजना पर 30 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। नई प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक तराजू को ई-पीओएस मशीन से जोड़ा जाएगा।
इससे तौल की जानकारी सीधे सिस्टम में दर्ज होगी और गड़बड़ी की संभावना कम होगी। लाभार्थी को वितरण की रसीद भी मिलेगी और एसएमएस अलर्ट की व्यवस्था भी रहेगी। योजना के तहत निजी एजेंसी को तय समयसीमा में मशीनें स्थापित करनी होंगी। खराबी आने पर निर्धारित घंटों के भीतर मरम्मत या बदलाव अनिवार्य होगा। देरी की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
राशन वितरण को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं, कहीं मशीन काम नहीं करती, तो कहीं तौल को लेकर विवाद होता है। विभाग का दावा है कि नया ई-पीओएस सिस्टम इन समस्याओं को कम करेगा और लाभार्थियों को समय पर व सही मात्रा में राशन मिल सकेगा। राजधानी की 2000 राशन दुकानों में यह बदलाव लागू होने के बाद दिल्ली की पीडीएस व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल निगरानी के दायरे में आ जाएगी।
इसके साथ ही नई मशीनों में क्यूआर कोड स्कैनिंग की सुविधा भी होगी। राशन कार्ड या डिजिटल कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड स्कैन करते ही लाभार्थी का पूरा विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा। इससे नाम खोजने या मैनुअल एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी और वितरण प्रक्रिया तेज होगी।अधिकारियों का कहना है कि आधार प्रमाणीकरण के साथ क्यूआर कोड प्रणाली जुड़ने से फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
73 लाख लाभार्थियों पर पड़ेगा असर
दिल्ली में लगभग 17 से 18 लाख राशन कार्डधारक परिवार हैं। इनके जरिए करीब 72 से 73 लाख लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करते हैं। नई डिजिटल व्यवस्था सीधे तौर पर इन लाखों परिवारों को प्रभावित करेगी। अधिकारियों के अनुसार, नई मशीनें आधार प्रमाणीकरण के जरिए लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करेंगी। यदि फिंगरप्रिंट से सत्यापन संभव नहीं हुआ तो आईरिस स्कैनर के माध्यम से पहचान की जाएगी, ताकि किसी पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित न होना पड़े।