दिल्ली में व्यापार को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, सात तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब इनमें केवल एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की ही अनुमित लगेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक जन हितैषी आदेश दिल्ली के लिए है। इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी, समय की और खर्च की बचत होगी, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत बल मिलेगा। अब पुलिस अपना पूरा ध्यान जन सुरक्षा, कानून-व्यवस्था पर केंद्रित कर पाएगी। इससे लाइसेंसिंग की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी पार्टी दिल्ली के व्यापार के लिए एक उदार वातावरण बनाने का काम कर रही है।
व्यापारियों ने दिल्ली सरकार के फैसले का किया स्वागत
व्यापार लाइसेंसिंग प्रक्रिया से दिल्ली पुलिस को हटाने के फैसले पर व्यापारियों ने दिल्ली सरकार का स्वागत किया है। व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले के बाद दिल्ली के चार लाख से अधिक छोटे-बड़े व्यापारियों को राहत मिलेगी। चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा, इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विजन को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रयासों से सभी व्यापारियों को फायदा होगा। यह व्यवसाय सुगमता की दिशा में बेहतर कदम है। व्यापार लाइसेंसिंग प्रणाली से पुलिस की भूमिका को समाप्त कर हम पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और प्रभावी प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं। यह निर्णय न केवल अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं को समाप्त करेगा बल्कि पुलिस को भी उनके मुख्य कर्तव्यों, कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगा।
व्यापारियों के लिए सोच रही सरकार
भारतीय व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री हेमंत गुप्ता ने कहा, यह काफी अच्छा फैसला है। अलग-अलग जगहों से लाइसेंस लेने पर काफी दिक्कत होती है। सीएम के इस फैसले के बाद दिल्ली में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस मुद्दे को भारतीय व्यापार मंडल लंबे समय से उठा रहा था।
सरकार ने रखा व्यापारियों का ध्यान
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, सरकार के फैसले से व्यापारियों को फायदा होगा। व्यापारी एमसीडी, डीपीसीसी, फायर विभाग, जीएसटी, एक्साइज सहित अलग-अलग विभाग के लाइसेंस लेते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लाइसेंस लेने का कोई औचित्य नहीं। इस समस्या को मंत्री के सामने रखा था। मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कारोबारियों को पूरा भरोसा दिलाया था।