अंतरिम बजट रेलवे के लिए सूखा रहा। ना तो यात्रियों को कुछ नई सुविधाएं मिली और ना ही किसी विशेष ट्रेन की घोषणा की गई। इस बजट पर नजर डालें तो रेलवे की पुरानी योजनाओं पर खर्च के अलावा कुछ खास नहीं मिला। इस लिहाज से रेलवे का बजट बहुत उत्साहजनक नहीं माना जा रहा है।
रेलवे के लिहाज से अंतरिम बजट सूखा रहा है। उम्मीद थी कि सरकार रेल यात्रियों को ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणाएं करेंगी। क्योंकि वित्त के साथ रेलवे भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पास ही है। उम्मीद थी कि ट्रेनों की रफ्तार, ट्रेनों में खान-पान की व्यवस्था में सुधार, यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी कोई विशेष घोषणा होगी। राजधानी से कोई नई ट्रेन चलाने की भी घोषणा नहीं हुई। लोकल पैसेंजर के लिए डेमू, मेमू ट्रेन चलाने की भी कोई घोषणा नहीं की गई।
उत्तर रेलवे के लिए भी कोई विशेष घोषणा नहीं की गई। ना तो रेल मंत्री ने रिंग रेल को सुधारने पर ध्यान दिया और ना ही वर्षों से लंबित आनंद विहार व बिजवासन रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात की। स्टेशन डेवलॉपमेंट अथारिटी जिसे स्टेशनों का विकास करना है, अनछुआ पहलू रहा। दिल्ली-एनसीआर की दूरी को समेटने के लिए मुंबई लोकल की तरह फास्ट ट्रैक पर दौड़ाने की भी किसी तरह के प्रयोग की चर्चा तक नहीं हुई।
रेल बजट पर महज एक मिनट ही वक्त मिला। नेशनल हाई स्पीड कॉरीडोर भी अछूता ही रहा। बुलेट ट्रेन को लेकर भी बजट में चुप्पी ही रही। हालांकि रेलवे ने नई लाइन बिछाने, ट्रेनों का कोच बढ़ाने, आधुनिक संयत्र खरीदने, रेलवे यार्ड बनाने के लिए विशेष फंड जारी किया है।