ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिये दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा की वीडियोग्राफी करवायेगी। सरकार ने कदम फर्जी लाइसेंस के गौरखधंधे पर रोक लगाने के लिये उठाया है। यह जानकारी दिल्ली सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट को दी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व जस्टिस सी. हरि शंकर की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता ने कहा वीडियोग्राफी के लिये सारी तैयारियां कर ली गई हैं और राजधानी के सभी 13 जोन कार्यालयों में इसे आज से ही शुरु कर दिया गया है।
इस वीडियो रिकार्डिंग फुटेज को परिवहन की वेब साइट पर अपलोड किया जायेगा। इस वीडियो रिकार्डिंग के लिये एक एजेंसी को नियुक्त कर दिया गया है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस कदम पर गौर करते हुये कहा कि इससे लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी और भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगेगा।
कोर्ट ने सरकार को आठ सप्ताह के भतीर अनुपालना रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिये 22 मई की तारीख तय की गई है।
कोर्ट ने यह निर्देश याची पवन कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये दिया है।
याची का आरोप था कि परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी मोटी घूस लेकर अप्रशिक्षित व अकुशल लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर रहे हैं। इस कारण सड़क हादसों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। यह घूसखोरी 1997 से चल रही है और इसका खुलासा करने के लिये सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिये।