बकाया गन्ना भुगतान को लेकर जिलाधिकारी विमल कुमार शर्मा को 24 मार्र्च को उच्च न्यायालय में हलफनामा प्रस्तुत करना है।
इसी के मद्देनजर प्रशासन शुक्रवार को तहसील सभागार में मोदी शुगर मिल की अचल संपत्ति की नीलामी करेगा। प्रशासनिक कार्यवाही से मिल प्रबंधन में हड़कंप मचा है।
बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर उच्च न्यायालय के कडे़ रुख को देखते हुए प्रशासन ने मोदी शुगर मिल प्रबंधन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
एसडीएम अतुल कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को तहसील सभागार में दोपहर बारह बजे मोदी शुगर मिल की साढ़े पांच हेक्टेयर भूमि और अन्य अचल संपत्ति नीलाम की जाएगी।
एसडीएम ने बताया कि भुगतान को लेकर मिल के खिलाफ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मोदी शुगर मिल पर गत पेराई सत्र का भी 48 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान के रूप में बकाया है।