आज विद्युत कटौती भले ही प्रदेश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हो, लेकिन 2019 तक इस बाधा के दूर होने की उम्मीद है।
पॉवर कारपोरेशन की 2480 करोड़ की बहुआयामी योजना को शासन प्रशासन की तरफ से स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू हो गया है।
अफसरों का दावा है कि इस योजना से गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत समेत पूरे एनसीआर में हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी।
दिल्ली से सटे एनसीआर से प्रदेश की हालत का अनुमान लगता है। एनसीआर में विद्युत आपूर्ति की मांग लगातार बढ़ रही है। जर्जर लाईनों, पावर स्टेशनों और ट्रांसफार्मरों की कमी से सप्लाई में दिक्कत है। लो वोल्टेज-फाल्ट से आए दिन परेशानी होती है।
ऐसे में इस योजना के तहत एनसीआर के छह जनपदों में 472 नए पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों से विद्युत पोल हटाकर लाइनें भूमिगत की जाएंगी।
पांच घरों पर एक मिनी ट्रांसफार्मर लगेगा। एनसीआर के जनपदों में बिजली की जरूरत का अनुमान तैयार कर लिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए संसाधन विकसित किए जा रहे हैं।
इतने मेगावाट बढ़ेगी जरूरत
नाम जनपद-वर्तमान जरूरत-2019 में जरूरत
गाजियाबाद-1700-2890
हापुड़-1230-2100
बुलंदशहर-1750-3000
कारपोरेशन सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री रोजाना पहली डाक पावर कारपोरेशन की देखते हैं। शाम तक एक बार चेयरमैन से सप्लाई की अपडेट जरूर लेते हैं। चुनावी वर्ष 2017 में पार्टी का मुख्य विषय पावर सप्लाई ही है।
इसके लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराने की अनुमति भी दे दी गई है। ऊर्जा मंत्रालय अपने पास रखने के साथ ही वह प्रत्येक सप्ताह अधिकारियों की बड़ी मीटिंग ले रहे हैं। केंद्र से भी इस संदर्भ में लगातार विचार किया जा रहा है।