दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है। इसमें आतिशी ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से मान्यता प्राप्त और दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों के कामकाज पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कॉलेजों से मिल रही अनियमितता की शिकायतों पर दिल्ली सरकार को देने या केंद्र को खुद अपने हाथों में लेने की मांग की है।
शिक्षा मंत्री ने पत्र में लिखा है कि कॉलेजों के कामकाज में कई अनियमितताओं और खामियों की वजह से वित्त प्रबंधन में खामी उत्पन्न हो रही है। वहीं, टैक्स के सैकड़ों-करोड़ों रुपये की बर्बादी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन कॉलेजों ने बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के कई पद सृजित किए और टीचिंग-नॉन टीचिंग कर्मचारी नियुक्त किए हैं। कॉलेजों की ओर से वेतन के रूप में कई करोड़ रुपये ऐसे व्यक्तियों को दिए गए है, जिन्हें कभी भी स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया है।
शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि इन कॉलेजो में फंड और अन्य मदों में दिए जाने वाले फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहां साफ-सफाई, सिक्योरिटी सेवाओं, कैंटीन के आवंटन और अन्य अनुबंधित सेवाओं के प्रति मनमानी और अनियमित भुगतान किया गया है। वहीं, कई कॉलेजों ने कर्मचारियों को समय पर वेतन और बकाया भुगतान को प्राथमिकता भी नहीं दी गई है।