स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि एजेंसी के साथ परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए एमसीडी अब एआई और जीआईएस तकनीक का सहारा लेगी। वह सभी आउटडोर विज्ञापन स्थलों की डिजिटल मैपिंग कराएगी। इसके जरिये न केवल अवैध होर्डिंग और यूनिपोल की पहचान आसान होगी, बल्कि ऐसे स्थानों का भी पता लगाया जाएगा, जहां विज्ञापनों से निगम की कमाई बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए 180 दिन का पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।
एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि आर3 इंटरएक्टिव मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत निजी एजेंसी अपने खर्च पर निगम क्षेत्र में विज्ञापन स्थलों का सर्वे, जियो-टैगिंग और जीआईएस आधारित मैपिंग करेगी। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए निगम के समक्ष रखा गया है।
सत्या शर्मा ने बताया कि परियोजना के तहत होर्डिंग, यूनिपोल, कियोस्क और स्ट्रीट फर्नीचर समेत सभी विज्ञापन संरचनाओं का 360 डिग्री वर्चुअल सर्वे होगा। इसमें एजेंसी का एआई आधारित विजुअल लोड इंडेक्स (वीएलआई) टूल भी इस्तेमाल होगा। यह विज्ञापनों की संख्या, दृश्यता और उनसे होने वाली दृश्य अव्यवस्था का विश्लेषण करेगा। इससे विज्ञापन स्थलों की नीलामी और टेंडर प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही अनधिकृत विज्ञापनों की पहचान कर राजस्व के नुकसान को रोकने में भी सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सर्वे से जुटाया गया पूरा डाटा एमसीडी की संपत्ति रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे पूरे निगम क्षेत्र में लागू करने पर विचार किया जाएगा।