अनुबंध कर्मचारियों को भी पहली बार स्वास्थ्य सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपनी हेल्थ पैनल नीति में बड़ा बदलाव किया है। संशोधित नीति के तहत नियमित कर्मचारियों, उनके आश्रितों, पेंशनभोगियों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए इलाज की प्रक्रिया आसान होगी। नियमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में सीजीएचएस दरों पर कैशलेस इंडोर उपचार की सुविधा मिलेगी। इलाज का निर्धारित भुगतान अस्पताल को सीधे निगम की ओर से किया जाएगा। वर्ष 2006 के बाद स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी नीति में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
संशोधित नीति में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी पहली बार स्वास्थ्य सुविधा के दायरे में शामिल किया गया है। अनुबंध अवधि के दौरान वे सूचीबद्ध अस्पतालों में सीजीएचएस दरों पर कैश-पेमेंट के आधार पर उपचार करा सकेंगे। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में क्रेडिट या कैशलेस उपचार की सुविधा जारी रहेगी। वे सीजीएचएस से सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। उपचार की प्रतिपूर्ति सीजीएचएस दर या वास्तविक खर्च, जो भी कम होगा, उसके आधार पर की जाएगी।
दिल्ली से बाहर भी सरकारी अस्पतालों में इलाज
दिल्ली से बाहर रहने वाले पात्र लाभार्थी अब किसी भी सरकारी अस्पताल में उपचार करा सकेंगे। इसके लिए भी सीजीएचएस दर या वास्तविक खर्च, जो कम होगा, उसके आधार पर भुगतान किया जाएगा। एमसीडी ने निजी अस्पतालों और लैब के एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब पूरे साल आवेदन किए जा सकेंगे और ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर एम्पैनलमेंट होगा। निर्धारित शर्तों के तहत सुरक्षा जमा की जरूरत नहीं होगी। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि नई व्यवस्था से आपात स्थिति में इलाज कराना आसान होगा।