भाजपा ने अग्निकांड के लिए दिल्ली सरकार के कई विभागों को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी ने मीडिया से वार्ता में कहा कि फैक्ट्री मालिक रेहान आप कार्यकर्ता है। जिस क्षेत्र में अवैध फैक्टरी चल रही थी, वहां पार्षद व विधायक आप के हैं। उनके संरक्षण में रेहान फैक्टरी चला रहा था। उन्होंने कहा कि संवेदनहीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मृतकों के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि दे रहे हैं, जो काफी कम है। दिल्ली सरकार मृतकों के आश्रितों को एक करोड़ और घायलों को दस लाख रुपये की सहायता राशि दे।
तिवारी ने कहा कि फैक्टरी पर श्रम विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं करता था। इसमें बिजली का कनेक्शन कमर्शियल होना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक मिलीभगत से यह घरेलू कनेक्शन पर ही चल रही थी। 2006 में ही इस क्षेत्र को प्रोटेक्टेड किया गया था। 2017 में इस इलाके को रिडेवेलप एरिया घोषित कर दिया गया था, जिसकी फाइल मुख्यमंत्री दबाकर बैठे हैं।
इस पर सरकार ध्यान देती तो हादसा टल सकता था। सभी विभाग दिल्ली सरकार के थे। मुख्यमंत्री जवाब दें कि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। नैतिक तौर पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तिवारी ने कहा कि अवैध पैकेजिंग फैक्टरी में लगी आग में फंसे लोग परिजनों से फोन पर बात कर पा रहे थे, लेकिन जान बचाने के लिए बाहर नहीं निकल सकते थे। प्रश्न उठता है कि मुख्य द्वार पर ताला किसने लगाया। पहली ही नजर में यह दुर्घटना नहीं, बल्कि 43 लोगों की हत्या है। इसके दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी समिति
अग्निकांड की जांच के लिए भाजपा ने फैक्ट फाइंडिंग समिति गठित की है। यह स्वतंत्र रूप से जांच कर एक हफ्ते के भीतर सच्चाई जनता के सामने रखेगी। समिति में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज मूलचंद गर्ग, विधि सचिव पीके मल्होत्रा, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉ. यशपाल चंद्र धनगे और पूर्व ज्वाइंट सीपी भैरों सिंह गुर्जर सदस्य होंगे।
मनोज तिवारी ने कहा कि इस अग्निकांड की सच्चाई भाजपा सामने लाएगी, ताकि उच्च स्तरीय जांच हो सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। इससे पहले बवाना, करोल बाग में भी हृदय विदारक अग्निकांड हुए। इनमें जांच कमेटियां तो बनाई गईं, लेकिन आज तक किसी की भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई।
रिपोर्ट आने का दावा किया जाता है तो वह मीडिया के माध्यम से जनता के बीच नहीं आई। भाजपा की पांच सदस्यीय समन्वय समिति सहायता राशि देने का काम करेगी। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष अभय वर्मा, योगिता सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मो. हारुन, पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष मनीष सिंह व डॉ. सरदार खान होंगे।
वीडियो दिखाकर साधा सरकार पर निशाना
प्रदेशाध्यक्ष तिवारी ने मीडिया को तीन वीडियो दिखाए। इनमें पूरे क्षेत्र में बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ दिखाया गया। मृतकों और घायलों को एंबुलेंस की जगह ऑटो रिक्शा में ले जाते हुए दिखाया गया। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली सरकार के 9 करोड़ के मोटरसाइकिल एंबुलेंस के विज्ञापनों की पोल खोलता है।
एक अन्य वीडियो में दिखाया गया कि घटनास्थल व घायलों से मिलने अस्पताल जाने की बजाय मुख्यमंत्री तिमारपुर में आयोजित बधाई कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। एक अन्य वीडियो में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शरीक होते दिखाया गया।
तिवारी ने कहा कि घटना के प्रति गंभीरता और संवेदनहीनता स्पष्ट रूप से वीडियो में देखी जा सकती है। एक ओर मुख्यमंत्री तिमारपुर के बधाई कार्यक्रम में व्यस्त थे तो दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हो रही थी।