उपमुख्यमंत्री और अपने मंत्रालयों का प्रभार संभालने के बाद मनीष सिसोदिया एक्शन में हैं। उन्होंने वित्त विभाग व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। सिसोदिया ने वित्त विभाग के अधिकारियों को भ्रष्टाचार खत्म करने का निर्देश दिया। वहीं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दो नए विश्वविद्यालयों पर काम तेज करने के निर्देश दिए।
सूत्रों के मुताबिक, मनीष सिसोदिया ने वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए तत्काल सख्त कदम उठाएं। साथ ही राजस्व संबंधी प्रभावी लक्ष्य तैयार करना है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सरकार बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मार्च महीने में विधानसभा का बजट सत्र होना है।
उधर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सिसोदिया ने निर्देश दिया कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार और नई कक्षाएं बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर ध्यान दें। सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पूरा किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली स्किल एवं आंत्रप्रेनयोरशिप यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश दिलाने में सहायता दी जाए।
मंत्रियों ने बताई प्राथमिकता गारंटी कार्ड लागू करना सबसे पहले
चुनाव के दौरान आप की तरफ से जारी किया गया गारंटी कार्ड हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सभी विभाग जल्द ही समयबद्ध तरीके से पूरा करने के
लिए इसकी कार्ययोजना तैयार करेंगे। वहीं, पहले की शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधारों से जुड़े कामों को तेज किया जाएगा।
- मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री
बच्चों व बुजुर्गों की बस यात्रा होगी मुफ्त
गारंटी कार्ड में शामिल बच्चों व बुजुर्गों की बस यात्रा मुफ्त करने पर काम होगा। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने पर जोर रहेगा। वहीं, ई-वाहन पॉलिसी भी जल्द नोटीफाई होगी।
कैलाश गहलोत, परिवहन मंत्री
हर एक किमी के दायरे में मोहल्ला क्लिनिक
पूरा जोर दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर होगा। हर एक किमी के दायरे में एक मोहल्ला क्लीनिक मिलेगा। वहीं, पूरी दिल्ली की सड़कों को रि-डिजाइन किया जाएगा। इसके अलावा हर घर में 24 घंटे पानी की सप्लाई भी सुनिश्चित करनी है।
- सतेंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री
वायु प्रदूषण खत्म करना लक्ष्य
दिल्ली के विकास मॉडल की आज पूरे देश में चर्चा है। इसने राष्ट्रवाद को नए सिरे से परिभाषित किया है। लोग काम की राजनीति पर बात कर रहे हैं। नई सरकार अपने इस काम को विस्तार देगी। दिल्ली की आबोहवा को साफ-सुथरा करना हमारी प्राथमिकता में होगा। वहीं, श्रम विभाग के जरिए सबसे निचले स्तर पर रहने वालों की जिंदगी आसान करनी है।
- गोपाल राय, पर्यावरण मंत्री
हर तबके को मिलेगी सुविधा
दिल्ली के हर तबके को नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। पार्टी को जिस तरह की जीत मिली है, उसमें हर व्यक्ति का सहयोग है। इसे ध्यान में रखकर ही सरकार कामकाज करेगी। जो वंचित हो, उसे भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। - राजेंद्र पाल गौतम, समाज कल्याण मंत्री
डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर होगा काम
राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करना पहली प्राथमिकता है। सरकार दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाना चाहती है। इसी को ध्यान में रखकर मैनिफेस्टो और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड तैयार किया गया था। अब इसे तेजी से लागू करने पर जोर होगा।
- इमरान हुसैन, खाद्य आपूर्ति मंत्री