-53 फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई को मिलेगी गति, वित्त विभाग ने 37.37 करोड़ रुपये की दी सहमति
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उपराज्यपाल सरदार टीएस संधू ने राजधानी में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) के लिए 427 सहायक पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। यह पद दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस (डीएलजेएस) के तहत बनाए गए 53 नए कोर्ट के लिए हैं।
दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने विधि विभाग से परामर्श के बाद प्रस्ताव की समीक्षा की, जिसके बाद वित्त विभाग ने 37.37 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव के साथ सहमति दी है।
मंजूर पदों में 58 रीडर और सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, 58 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (स्टेनोग्राफर), 58 पर्सनल असिस्टेंट (स्टेनोग्राफर), 58 अहलमद (ज्यूडिशियल असिस्टेंट), 58 असिस्टेंट अहलमद (जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट), 20 स्टाफ कार ड्राइवर और 117 एमटीएस शामिल हैं। इस सूची की सभी श्रेणियों में 10 प्रतिशत लीव रिजर्व भी हैं। मंजूरी इस शर्त के साथ दी गई है कि मौजूदा 415 कोर्ट के लिए खाली 243 सहायक पदों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द भरा जाए।
इन 53 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए डीएचजेएस (एंट्री लेवल) के 53 जजों के पद पहले ही एलजी की मंजूरी से भरे जा चुके हैं। अब स्टाफ की मंजूरी से इन कोर्ट का पूर्ण संचालन संभव हो सकेगा।