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नए एलजी ने लौटाई दिल्ली सरकार की फाइल तो बोले केजरीवाल- 'नरेंद्र मोदी, सैनिक विरोधी'

Thu, 09 Mar 2017 12:52 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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- फोटो : PTI
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दिल्ली के पुराने एलजी नजीब जंग के जाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि नए उपराज्यपाल से आप सरकार की तनातनी नहीं होगी लेकिन अब इनका भी टकराव शुरु हो गया है।
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बता दें कि एलजी अनिल बैजल ने पूर्व सैनिक के परिवार को मुआवज़े की फाइल वापस लौटा दी है। दिल्ली के एलजी ने पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की अरविंद केजरीवाल सरकार की फाइल लौटा दी है।

जानकारी के अनुसार फाइल वापस करते हुए एलजी ने कहा कि, 'राम किशन ग्रेवाल दिल्ली के नहीं, हरियाणा के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें मुआवजा नहीं मिल सकता।'
वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने एलजी के इस फैसले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार ‌फ‌िर अपने न‌िशाने पर लेते हुए ट्वीट क‌र उन्हें सैन‌िक व‌िरोधी बता द‌िया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 'नरेंद्र मोदी, सैनिक विरोधी। मोदी जी ख़ुद सैनिकों को ढंग का खाना तक नहीं देते, हम मृत सैनिक के परिवार को कुछ दे रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं?'
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नरेंद्र मोदी, सैनिक विरोधी। मोदी जी ख़ुद सैनिकों को ढंग का खाना तक नहीं देते, हम मृत सैनिक के परिवार को कुछ दे रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं? https://t.co/PHHSCBQ6OT— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 9, 2017
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ग्रेवाल की मौत के बाद मचा था स‌‌ियासी हड़कंप

रामक‌िशन ग्रेवाल - फोटो : अमर उजाला
गौरतलब है कि राम किशन ग्रेवाल पूर्व सैनिक थे, जिन्होंने वन रैंक वन पेंशन के लिए नवंबर 2016 में जंतर-मंतर पर आत्महत्या कर ली थी।

ग्रेवाल की आत्महत्या के बाद बड़ा सियासी हड़कंप मचा था। बता दें कि जब राहुल गांधी और सीएम अरविंद केजरीवाल राम किशन के परिवार से मिलने गए थे तो  उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवज़े का ऐलान किया था।

दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर आसीन होने के बाद यह पहला मौका है जब अनिल बैजल से अरविंद केजरीवाल सरकार का टकराव हो रहा हो और केजरीवाल के किसी फैसले को एलजी ने ना माना हो।

हालांकि केजरीवाल सरकार के हाल ही में लिए गए कई फैसलों को जैसे गेस्ट टीचर वेतन बढ़ोतरी, न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूल खोलने के फैसले को एलजी ने अपनी मंजूरी दे दी थी।
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