दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सभी अस्पतालों को परिसर के बाहर एलईडी बोर्ड पर बेड की उपलब्धता (COVID और गैर-COVID), कमरों के लिए फीस और भर्ती होने के लिए संबंधित व्यक्ति का विवरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को मुख्य सचिव विजय देव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा कि स्वास्थ्य विभाग को सलाह दी जा सकती है कि यह सुनिश्चित करे कि इन एलईडी बोर्ड पर प्रदर्शित जानकारी दिल्ली सरकार के एप पर उपलब्ध सूचना के अनुरूप हो।
इस कदम का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल बेड के आवंटन में पारदर्शिता बढाना है। बैजल ने एक पत्र में कहा पारदर्शिता बढ़ाने और जनता की सुविधा के लिए दिल्ली के सभी प्रमुख अस्पतालों, क्लीनिक, नर्सिंग होम को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे अपने परिसर के बाहर प्रवेश स्थल पर एलईडी बोर्ड पर बड़े अक्षरों में बेड की उपलब्धता (कोविड-19 और गैर कोविड-19 दोनों), बेड या कमरे का शुल्क और भर्ती होने के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी दें।
उपराज्यपाल ने कहा कि डीडीएमए द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अस्पतालों द्वारा सही आंकड़ा प्रदर्शित किया गया है। साथ ही किसी भी जरूरतमंद मरीज को भर्ती करने से इनकार नहीं किया जाए या उससे अधिक शुल्क नहीं वसूला जाए।
इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र और अनिल बैजल के आदेश को लागू करेगी जिसमें उन्होंने दिल्ली में सरकारी और निजी अस्पतालों में आरक्षण को लेकर निर्णय को पलट दिया है।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के सामने आगे अभूतपूर्व चुनौतियां हैं क्योंकि आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना के मामले आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई तक डेढ़ लाख बेड की जरूरत होगी जब अन्य राज्यों से लोग यहां इलाज के लिए आना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सरकार सभी को इलाज मुहैया कराने का एक ईमानदार प्रयास करेगी।