सोसाइटियों में चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन (एडीआरएफ) ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट की कमी को लेकर प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, पेट्रोलियम मंत्री और डीडीए और आठ विभागों को पत्र लिखा है। फेडरेशन ने सभी आरडब्ल्यूए और सीजीएचएस सोसाइटियों के फ्लैटों में ईवी चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य रूप से लगाने की मांग की है। फेडरेशन के अध्यक्ष अजीत स्वामी ने बताया कि पेट्रोल-डीजल और सीएनजी का इस्तेमाल कम करने पर एकमात्र विकल्प इलेक्ट्रिक वाहन बचते हैं लेकिन, सरकार ने सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए हैं, जिससे लोग ईवी खरीदने से कतरा रहे हैं। एडीआरएफ ने मांग की है कि सोसाइटियों में बिल्डरों के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाना जरूरी किया जाए।
नई ईवी पॉलिसी में छोटे निर्माताओं की अनदेखी, ईवीएमएस ने जताया विरोध
ईवी मैन्युफेक्चरिंग सोसायटी (ईवीएमएस) ने दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी का विरोध किया है और छोटे निर्माताओं की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। बृहस्पतिवार को ईवीएमएस की बैठक में शामिल ईवी फेडरेशन के चेयरमैन अनुज शर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी में ई-रिक्शा, ई-कार्ट का जिक्र ही नहीं है, जिसे लेकर ई-रिक्शा चालकों, निर्माताओं और डीलरों के संगठन ईवीएमएस में गहरी नाराजगी है। ईवीएमएस के महासचिव राजीव तुली ने कहा कि एल-5 महंगी गाड़ी है, जिसे बड़े निर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिए जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जो काम डेढ़ लाख की गाड़ी में हो सकता है, वो काम सरकार हमसे चार से पांच लाख में करवाना चाह रही है।