दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आवेदन करने के 72 घंटे के भीतर मजदूरों को कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके तहत मजदूरों के बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, शादी, दिव्यांगता व प्रसूति जैसी कल्याण योजना का लाभ 72 घंटे के भीतर बैंक खाते में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।
शाहदरा स्थित पूर्वी और उतर-पूर्वी उप श्रम आयुक्त कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने मजदूरों की मदद के लिए योजनाएं बना रखी हैं। कोई जरूरतमंद होता है तभी आवेदन करता है इसलिए मजदूरों को कल्याणी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। निरीक्षण के दौरान सिसोदिया ने कार्यालय के कार्य में सुधार को संतोषजनक बताया।
हालांकि, जिला कार्यालय में पंजीकरण संबंधी आवेदनों के लंबित होने के मामले में कमी पाई गई। इस दौरान सिसोदिया ने पंजीयन और आवेदनों का निष्पादन तेजी से करने का निर्देश दिया जिससे कोरोना के दौर में मजदूरों को कल्याण योजनाओं का लाभ मिल सके।
लंबित आवेदनों और संचिकाओं के रिकॉर्ड में देरी की वजह पर अधिकारियों ने सिसोदिया को बताया कि मुख्यालय से स्वीकृति की प्रक्रिया में देरी की वजह से भी विलंब होता है। ऐसे में सिसोदिया ने 72 घंटे के भीतर निष्पादन की प्रक्रिया बनाने के भी निर्देश दिए। सिसोदिया ने कहा कि सभी फाइलों का निष्पादन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होना चाहिए। यदि कुछ फाइलों को आगे बढ़ाने तथा कुछ को रोकने के मामले सामने आते हैं तो अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाई की जाएगी।
सिसोदिया ने मजदूरों के पंजीकरण और योजना के लाभ की जानकारी सार्वजनिक रूप से देने संबंधी कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड पर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही पंजीकरण में दलाल और साइबर कैफे द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र को भी जरूरी नहीं बताया।