दिल्ली सरकार ने वसूला 787 करोड़ ग्रीन टैक्स
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राजधानी खतरनाक प्रदूषण की आगोश में है। प्रदूषण बढ़ते ही सरकार हर बार इसे दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने का दावा तो करती है लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास बजट नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर ढाई साल पहले दिल्ली आने वाले ट्रकों से ग्रीन टैक्स वसूलने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार ने ग्रीन टैक्स के नाम पर 787 करोड़ रुपये तो वसूले मगर खर्च महज 93 लाख रुपये ही कर पाई।
यह आंकड़े सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाब में सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता संजीव जैन ने दिल्ली में प्रदूषण से परेशान होकर इसे लेकर दिल्ली सरकार में आरटीआई लगाई।
सरकार से पूछा की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रकों से इनवायरमेंटल कंपनसेशन सेस (ईसीसी) लगाने का आदेश अक्तूबर 2015 में दिया था। उसके बाद से अब तक दिल्ली सरकार ने कितना पैसा टैक्स के रूप में वसूला। इन पैसों में से कितना पर्यावरण संरक्षण पर खर्च किया गया।