दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने वकीलों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को दिल्ली कैबिनेट ने वकीलों से जुड़े कई फैसले किए। इसमें वकीलों के चैंबर में लगे मीटर की दरें अब व्यावसायिक की जगह घरेलू दरों पर होंगी। वहीं, स्वास्थ्य बीमा योजना समेत वकीलों के कल्याण से जुड़ी चार दूसरी योजनाओं को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब वकीलों के चैंबर में घरेलू कनेक्शन दिया जाएगा। इससे 200 युनिट तक बिजली खर्च करने पर वकीलों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। जबकि 400 युनिट तक के बिजली खर्च पर आधा शुल्क लगेगा।
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सरकार ने वकीलों के वेलफेयर के लिए 50 करोड़ तक खर्च का प्रावधान बजट में किया था। इसके इस्तेमाल की योजना बनाने के लिए एक 13 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी।