मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक और हम सेवक हैं। सेवक सरकार के एक साल का लेखा-जोखा मालिकों को देने आए हैं। वे वोट और टैक्स देते हैं तो उन्हें हिसाब देना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि पांच साल में झुग्गी वालों को जहां हैं, वहीं पक्के मकान दिए जाएंगे। उन्होंने राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन वितरण, अनधिकृत कॉलोनी पक्की करने, स्वराज कानून में मोहल्ला सभा के नक्शे पर काम होने, सीसीटीवी कैमरे लगवाने, आम आदमी कैंटीन, खाद्य पदार्थों में मिलावट चेक करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब बनाने संबंधी घोषणाएं भी कीं।
बिजली बिल माफी और बिल पर सब्सिडी, फ्री पानी और पानी के बिल माफ करने पर सब्सिडी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो जनता का पैसा है, जिसे सरकार लौटा रही है।
पहले ये पैसा भ्रष्टाचार में खत्म होता था। वहीं दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष अशीष खेतान ने कहा कि एक पूर्व सचिव ने समूह चर्चा में कहा कि नई सरकार में पर्ची पर ठेके नहीं दिए जाते। पहले ठेके देने में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
दिल्ली सरकार की ये हैं घोषणाएं
-मई, 2016 तक राशन की सभी दुकानों पर बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन मिलेगा। अभी 42 दुकानों पर ट्रायल किया गया है।-सभी झुग्गी वालों को पांच साल में पक्के मकान देंगे। जहां झुग्गी, वहीं मकान के लिए पांच क्लस्टर की पहचान की जा चुकी है।
-एसडीएम दफ्तर में प्रमाणपत्र के लिए आने की जरूरत नहीं, शपथपत्र से मान लेते हैं।
-कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से क्लीयरेंस की शुरुआत, मुंबई बैठकर भी अनुमति।
-खाद्य पदार्थों की जांच के लिए इंटरनेशनल स्तर का लैब बनेगा।
-सीसीटीवी कैमरा, आम आदमी कैंटीन, एलिवेटेड दोमंजिला बीआरटी, 3000 नई बसें और 3000 मोहल्ला सभा बनाने की दिशा में सरकार बढ़ रही है।
सोशल मीडिया पर एक साल बेमिसाल का चलाया अभियान
आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के एक साल पूरा करने पर पार्टी के बड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सालभर के कार्यों का जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक साल बेमिसाल का अभियान चलाया। वहीं, आम लोगों की प्रतिक्रियाओं पर तैयार वीडियो भी अपलोड किया गया। इसमें लोगों ने दिल्ली सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े।
वरिष्ठ नेता नेता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का पहला साल बेमिसाल रहा। इसके लिए जनता को बधाई। दिल्ली में जनता की सरकार है, सरकार की बागडोर जनता के हाथ में है और इसलिए जनता का समर्थन और आशीर्वाद आप के साथ है।
अपलोड वीडियो में एक पंजाबी महिला कह रही है कि कुछ साल पहले पंजाब हरित क्रांति लेकर आया था, आज पंजाब किसानों की आत्महत्याओं के लिए पहचाने जाना लगा है। ....दिल्ली सरकार पहली सरकार है, जिसने पीड़ित किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया है। हम चाहते हैं कि ऐसी ही सरकार पंजाब में आए। वहीं, दूसरे वीडियो में 18 तरह के प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने पर तारीफ की है।
एक अन्य वीडियो में कार्यकर्ता ने दिल्ली सरकार के रैन बसेरों के इंतजाम की तारीफ की है। एक महिला बताती है कि उन्होंने खुद रैन बसेरे में जाकर वहां की स्थितियों का जायजा लिया है। यहां रहने वाले लोगों ने बताया कि बिजली, पानी व साफ-सफाई की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इससे उन्हें काफी खुशी हुई।