संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के संयुक्त मंच ,जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए राजस्व विभाग से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन ने छह अप्रैल 2026 को सचिव, राजस्व विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि विभाग के करीब 97 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस मंच की समस्याएं वर्षों से अनसुलझी हैं। कैडर रिव्यू और पुनर्गठन की प्रक्रिया में लगातार देरी से कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित हो रही है, जिससे व्यापक स्तर पर ठहराव की स्थिति बनी हुई है। जेसीए का कहना है कि अत्यधिक कार्य दबाव, अव्यवस्थित लक्ष्य और संसाधनों की कमी के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।