सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कमेटी के निर्देश पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने बुधवार से छतरपुर इलाके में अवैध दुकानों और अन्य व्यवसायिक परिसरों को सील करना शुरू कर दिया है।
नगर निगम ने स्थानीय लोगों के विरोध के बीच मार्बल मार्केट में सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम ने 30 दुकानों और गोदामों को सील किया। इस दौरान निगरानी कमेटी के तीनों सदस्य भी मौजूद थे। दुकानदारों ने सीलिंग का विरोध करते हुए नारेबाजी की, लेकिन पुलिस के कड़े सुरक्षा प्रबंधों के चलते वे कार्रवाई को रोकने में असफल रहे।
निगरानी कमेटी के प्रमुख सदस्य केजे राव के नेतृत्व में नगर निगम के कर्मचारी व अधिकारी और पुलिसकर्मी बुधवार दोपहर को छतरपुर इलाके में सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे। उन्होंने यहां सड़क के दोनों ओर कृषि भूमि पर बनी मार्बल की दुकानें एवं गोदाम सील करने शुरू किए।
कुछ ही देर में नगर निगम की टीम ने करीब डेढ़ किलोमीटर के दायरे में 30 दुकानें एवं गोदाम सील कर दिए। यहां करीब पांच किलोमीटर के दायरे में कृषि भूमि पर दुकानें एवं गोदाम बना रखे हैं, जो सीधे तौर पर मास्टर प्लान का उल्लंघन हैं। इस तरह यहां अगले दिन भी सीलिंग कार्रवाई होने की संभावना है।
निगरानी कमेटी ने इस इलाके का पिछले दिनों दौरा किया था। यहां काफी संख्या में अवैध गतिविधियों को देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था, मगर नगर निगम ने यहां तत्काल सीलिंग कार्रवाई आरंभ नहीं की थी।
कमेटी ने मंगलवार को मैराथन बैठक में छतरपुर में सीलिंग कार्रवाई शुरू नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कमेटी ने नगर निगम एवं दिल्ली पुलिस को हर हाल में बुधवार से सीलिंग शुरू करने का आदेश दिया था।
उधर, छतरपुर इलाके में सीलिंग का इलाके के लोगों एवं दुकानदारों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने नारेबाजी की और कार्रवाई रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते उनकी एक नहीं चली।
दुकानदारों ने आरोप लगाया कि टैक्स भरने के बावजूद उनकी दुकानें सील की जा रही हैं, उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया। इस कारण उनका सामान भी सील हो गया है। उनके पास काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी भी बेरोजगार हो गए हैं।
कन्वर्जन शुल्क 100 से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाए : माकन
नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने राजधानी में जारी सीलिंग को रोकने के लिए केंद्र सरकार से कन्वर्जन शुल्क 100 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हर दुकानदार शुल्क अदा कर पाएगा, वरना दिल्ली में त्राहि-त्राहि मच जाएगी। माकन ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को दिल्ली में हो रही सीलिंग और तोड़फोड़ के संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने पानी की दरों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लेते हुए झूठा प्रचार करके लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है।