दिल्ली सरकार कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण फैसला लिए गए। कैबिनेट बैठक में नई ईवी पॉलिसी पर चर्चा हुई, लेकिन मसौदे पर सहमति नहीं बनी। वहीं, किसानों, 1984 सिख दंगा पीड़ितों और वकीलों के चेंबर को बिजली सब्सिडी मिलेगी।
दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बिजली सब्सिडी पर विपक्ष झूठी राजनीति कर रहा है और लोगों को गुमराह करने के लिए ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी बंद करने जा रही है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया गया है।
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बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री आशीष सूद और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आशीष सूद ने बताया कि कैबिनेट ने चार प्रमुख वर्गों को सब्सिडी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इनमें किसानों, 1984 के सिख दंगा पीड़ितों, मौजूदा घरेलू उपभोक्ताओं और वकीलों के चेंबर से जुड़ी सब्सिडी दी जाएगी। सिख दंगा पीड़ितों और वकीलों के लिए सब्सिडी नई सरकार का बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। इस निर्णय से उन सभी अफवाहों और दुष्प्रचारों को खारिज किया गया है, जिनमें यह कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार सब्सिडी समाप्त करने जा रही है।
विपक्ष की जनता को भ्रमित करने की कोशिश
आशीष सूद ने कहा कि विपक्ष के कुछ स्व-घोषित बेरोजगार नेताओं द्वारा लगातार जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम यह आश्वस्त करते हैं कि दिल्ली सरकार अपने कार्यों में पूरी तरह संजीदा है और जनता के हितों में हर जरूरी कदम उठाएगी।